किसानों के मार्च के लिए दिल्ली तैयार, सीमा चौकियों पर सुरक्षा बढ़ाई गई

दिल्ली पुलिस ने पंजाब के किसानों के शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च से पहले सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और शहर की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सिंघु बॉर्डर पर थोड़ी तैनाती की गई है, लेकिन पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर पर स्थिति के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि सीमा और दिल्ली के मध्य भाग में सुरक्षा व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस नोएडा सीमा पर भी घटनाक्रम पर नजर रख रही है, जहां उत्तर प्रदेश के किसानों का एक अन्य समूह धरना दे रहा है।

मुख्य रूप से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसानों ने इससे पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में मार्च करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर शंभू और खनौरी में सुरक्षा बलों ने रोक दिया था।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान तब से शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।

बुधवार को हरियाणा के अंबाला जिला प्रशासन ने पंजाब के किसानों से दिल्ली तक प्रस्तावित मार्च पर पुनर्विचार करने को कहा और कहा कि वे दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार करें।

हालाँकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें पंजाब के किसानों की ओर से दिल्ली मार्च करने का कोई अनुरोध नहीं मिला है।

अंबाला प्रशासन ने जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और शंभू सीमा के निकट विरोध स्थल पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

सोमवार को किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें 6 दिसंबर को दिल्ली तक पैदल मार्च के बारे में जानकारी दी।

पंधेर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि मार्च शांतिपूर्ण होगा और मार्ग पर यातायात अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। एमएसपी के अलावा किसान कर्ज माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग कर रहे हैं।

वे 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय”, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।