पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरोल “केवल औपचारिकता के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक रूप में सुलभ होनी चाहिए”। न्यायालय ने कहा कि दोषी की आर्थिक क्षमता का आकलन किए बिना कठोर वित्तीय शर्तें लगाना धन के आधार पर भेदभाव के समान है, जिससे सामाजिक रूप से हाशिए पर जाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। यह निर्णय ऐसे मामले में आया, जिसमें एक दोषी को अच्छे आचरण के आधार पर पैरोल दी गई थी, लेकिन 4 लाख रुपये के जमानत बांड भरने के बोझ के कारण वह इसका लाभ नहीं उठा सका।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, “किसी कैदी की आर्थिक क्षमता पर विचार किए बिना उस पर भारी वित्तीय शर्तें थोपना, धन के आधार पर भेदभाव के बराबर है और इसका परिणाम सामाजिक रूप से हाशिए पर जाने के रूप में सामने आता है।” उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण प्रभावी रूप से एक संवैधानिक अधिकार को एक विशेषाधिकार में बदल देता है, जो केवल आर्थिक रूप से सुविधा संपन्न व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
यह टिप्पणी 31 जनवरी को जारी अस्थायी रिहाई वारंट के आदेश में लगाई गई शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आई। पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता को उसके अच्छे आचरण को देखते हुए 10 सप्ताह के लिए पैरोल दी गई थी। लेकिन आदेश में यह शर्त रखी गई थी कि रिहाई के लिए 2-2 लाख रुपये के दो जमानती बांड प्रस्तुत करने होंगे।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसके पास जमानत की व्यवस्था करने में सहायता करने के लिए कोई जीवित “निकटतम पारिवारिक सदस्य” नहीं है। उसने उच्च न्यायालय से अपील की कि वह इस शर्त को रद्द करे, क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसके लिए इसका पालन करना असंभव है।
न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि पैरोल एक सुधारात्मक साधन है, इसलिए इसे केवल औपचारिक रूप में उपलब्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पर्याप्त रूप से सुलभ होना चाहिए। पीठ ने कहा, “किसी भी दोषी को केवल वित्तीय अक्षमता के कारण, जब वह पैरोल पर रिहा होने के योग्य हो, तो उसे सलाखों के पीछे रखना संवैधानिक भावना के मद्देनजर पूरी तरह से अनुचित है।”
न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि पैरोल की छूट देने का मुख्य उद्देश्य दोषियों को सुधरने और समाज में फिर से घुलने-मिलने का अवसर देना है। यह अवसर सभी नागरिकों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद उपलब्ध होना चाहिए।
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