April 20, 2026
National

दिलीप घोष का विपक्ष पर तंज, कहा-महिला हितों की अनदेखी का जनता देगी जवाब

Dilip Ghosh slams opposition, says people will answer for ignoring women’s interests

18 अप्रैल । लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल (संविधान का 131वां संशोधन) पारित न हो पाने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन नहीं किया, जिससे यह पारित नहीं हो सका।

खड़गपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि इस तरह के अहम विधेयक पर सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और यह विधेयक उसी दिशा में एक बड़ा कदम था। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ दलों ने सहयोग नहीं कर महिला हितों की अनदेखी की है।

भाजपा नेता ने कहा कि जो दल इस विधेयक के समर्थन में नहीं आए, उनके रुख को देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने संकेत दिया कि जनता ऐसे मुद्दों पर अपनी राय चुनाव के जरिए स्पष्ट करती है।

इसके अलावा दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे तृणमूल कांग्रेस की हार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उनकी भाषा और अधिक आक्रामक होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रही है और अब बदलाव चाहती है।

दिलीप घोष ने कहा कि आने वाले चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि बंगाल की जनता इस बार सही निर्णय लेगी और विकास तथा स्थिरता के पक्ष में मतदान करेगी।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार से परेशान हो गई है, उनकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा है। इसीलिए अबकी बार भाजपा सरकार आ रही है, जिससे पश्चिम बंगाल का विकास हो सके। जनता को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसा हर राज्य में विकास हो रहा है, उसी तरह यहां भी देखने को मिलेगा।

दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही सबसे पहले केंद्र की योजनाओं की लागू किया जाएगा, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके।

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