मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम नई दिल्ली से डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) में आयोजित तीन दिवसीय विचार-मंथन ‘समृद्ध हिमाचल 2045’ को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषज्ञ संगोष्ठियों और चर्चाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सतत आर्थिक विकास के लिए 20 वर्षीय रोडमैप तैयार करना है।
सुखू ने कहा, “सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। इन दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और यह अभ्यास भविष्य के लिए अभिनव रणनीति तैयार करने में मदद करेगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और 2025-26 का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार जलविद्युत क्षमता का दोहन करने का इरादा रखती है और उसने बिजली परियोजनाओं में उच्च रॉयल्टी हासिल करने का मुद्दा भी उठाया है।”
उन्होंने दावा किया कि राज्य प्राकृतिक खेती में अग्रणी है और डेयरी क्षेत्र के साथ-साथ इसे और बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए कई पहल की गई हैं। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में आगे बढ़ना।”
विकास विचारक और उद्यमी सैम पित्रोदा भी अमेरिका से इस सत्र में शामिल हुए और उन्होंने राज्य के समग्र विकास के बारे में जानकारी दी और इस विषय पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने इस पहल के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए सरकार के साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक हैं।
