हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबीएल) के कर्मचारियों और पेंशनरों ने आज पूरे राज्य में बिजली दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इंजीनियरों के 51 पदों को समाप्त करने और आउटसोर्स आधार पर नियुक्त 81 ड्राइवरों को हटाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। उनकी अन्य प्रमुख मांगों में बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, बोर्ड के मौजूदा ढांचे से छेड़छाड़ न करना और कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा सुझाए गए उपायों को लागू करने से पहले बोर्ड कर्मचारियों की बात सुनना शामिल है। सरकार ने बोर्ड में सुधार के लिए समिति का गठन किया है।
उनका मांग इंजीनियर के 51 पद समाप्त करने तथा आउटसोर्स आधार पर कार्यरत 81 ड्राइवरों को हटाने का निर्णय वापस लिया गया पुरानी पेंशन योजना की बहाली कैबिनेट उप-समिति द्वारा सुझाए गए उपायों को लागू करने से पहले बोर्ड कर्मचारियों की बात सुननाअपना आंदोलन 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है एचपीएसईबीएल कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे के सचिव एचएल वर्मा ने कहा, “राज्य में 60 विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया।”
सरकार द्वारा बातचीत के लिए न बुलाए जाने की स्थिति में दिवाली से पहले बड़ा आंदोलन शुरू करने की अपनी योजना से पीछे हटते हुए बिजली कर्मचारियों ने अपना आंदोलन 15 दिन के लिए टाल दिया है। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने कहा, “अगर सरकार इस अवधि में हमारे मुद्दों का समाधान नहीं करती है, तो हमारा आंदोलन ‘टूल डाउन, पेन डाउन’ चरण की ओर बढ़ेगा।”
विरोध प्रदर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए वर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर बोर्ड के ढांचे को कमजोर करने और धीरे-धीरे इसे निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “अगर बोर्ड को और भी विभाजित किया जाता है, तो इससे न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सेवा शर्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ेगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा टैरिफ़ देना होगा।”
प्रदर्शनकारियों ने आगे कहा कि एक साल से ज़्यादा समय तक नियमित प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में बोर्ड को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। वर्मा ने कहा, “बोर्ड में न सिर्फ़ ओपीएस बहाल नहीं हुआ, बल्कि इस दौरान बोर्ड की वित्तीय स्थिति भी ख़राब हो गई। बोर्ड को इतना घाटा हुआ कि वह देश भर की डिस्कॉम कंपनियों में 50वें पायदान पर खिसक गया।”
