वन विभाग ने स्थानीय पुलिस की सहायता से धर्मशाला के नड्डी में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तोड़फोड़ अभियान चलाया। दोपहर में शुरू हुआ यह अभियान शाम तक चला और इसमें नौ स्थानों पर अवैध दुकानों का निर्माण किया गया। धर्मशाला के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) दिनेश शर्मा के अनुसार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तोड़फोड़ की गई।
दुकानें, जिनमें से ज़्यादातर अस्थायी टिन की बनी हुई थीं, स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई थीं। अवैध निर्माणों के कारण क्षेत्र के होटल व्यवसायियों ने शिकायत की, जिसके बाद वन विभाग ने कार्रवाई की। ऊपरी धर्मशाला में वन भूमि पर अतिक्रमण एक बढ़ती हुई समस्या है, जिसमें मैक्लॉडगंज, धर्मकोट, भागसूनाग और त्रिउंड में उल्लेखनीय मामले सामने आए हैं।
समस्या नड्डी से आगे तक फैली हुई है, क्योंकि त्रिउंड ट्रैकिंग क्षेत्र में भी कई अतिक्रमणों की खबरें हैं। आरक्षित वन होने के बावजूद, इस क्षेत्र में कई विश्राम गृहों का अवैध रूप से निर्माण किया गया है।
इसके अलावा, तिब्बती कला संस्थान (टीपा) सड़क के किनारे रहने वाले तिब्बतियों के खिलाफ अतिक्रमण के 202 मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में, इन अतिक्रमणों के परिणामस्वरूप अवैध संरचनाएं खड़ी हो गई हैं, जिसके कारण वन अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि, केंद्रीय विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद तिब्बती अतिक्रमणों को ध्वस्त करने का काम रोक दिया गया है। मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की कि अगर बेदखली की प्रक्रिया जारी रही तो कई तिब्बती बेघर हो जाएंगे।
स्थानीय निवासियों ने निजी भूमि पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की घटनाओं की भी रिपोर्ट की है, खासकर डल झील क्षेत्र में, जहाँ बड़े देवदार के पेड़ सूख गए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता गजाला मैकलोडगंज में इन उल्लंघनों के बारे में वन विभाग और नगर निगम के पास सक्रिय रूप से शिकायतें दर्ज करा रही हैं।
डीएफओ ने बताया कि वन विभाग अवैध अतिक्रमण के मामलों की सूचना मिलते ही उन पर कार्रवाई कर रहा है, हालांकि बड़े पैमाने पर कार्रवाई उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के अधीन है।
