खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने आज खाद्य भंडारण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान सीएमआर चावल के भंडारण की सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। हरियाणा में लगभग 16 लाख मीट्रिक टन चावल के भंडारण के लिए जगह की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। गोदामों में 12.55 लाख मीट्रिक टन चावल के भंडारण पर भी चर्चा की गई। लंबित भुगतान, गोदामों में अनाज भंडारण की समय-सीमा और अंतर-जिला गेहूं शिफ्टिंग के परिवहन शुल्क सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि चालू धान सीजन से उत्पादित सीएमआर चावल के भंडारण की समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिसंबर के अंत तक गोदामों में सभी आवश्यक सुविधाएं स्थापित कर ली जाएं, ताकि जब मिलर्स एफसीआई को चावल की आपूर्ति करें, तो भंडारण संबंधी कोई समस्या न हो। इसमें टेंडर संबंधी कार्यों को समय पर पूरा करना, मरम्मत और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना शामिल है।
उन्होंने धान खरीद सीजन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों की सराहना की और कहा कि हरियाणा सरकार के प्रयास सफल रहे हैं, क्योंकि किसानों को अपना धान बेचने में कोई परेशानी नहीं आई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एफसीआई द्वारा गोदामों में रखे गेहूं के उठान में तेजी लाई जाए। इसके अलावा, एफसीआई गेहूं सीजन के दौरान आवश्यकता पड़ने पर मंडियों से सीधे उठान सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाएगी और एफसीआई अधिकारी हरियाणा के गोदामों से गेहूं और चावल के उठान में तेजी लाएंगे।
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