विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें: पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोमवार को पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में चेतावनी दी कि घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले किसी भी अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान गंगवा ने 18 जन शिकायतें सुनीं, जिनमें से 8 का मौके पर ही निपटारा किया तथा शेष 10 मामलों की पुनः जांच के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी कर अगली बैठक में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जनहित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे नागरिकों की शिकायतों का अपने स्तर पर ही समाधान करें ताकि समिति के पास पहुंचने वाले मामलों की संख्या कम से कम हो। उन्होंने अंतर-विभागीय समन्वय और जन चिंताओं पर समय पर प्रतिक्रिया देने पर जोर दिया।

गंगवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवाओं की भर्ती पूरी तरह से योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर की जा रही है, जिसमें किसी सिफारिश या रिश्वत की जरूरत नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सुधार किए, जिससे भर्ती प्रक्रिया स्वच्छ और निष्पक्ष हो गई।

गंगवा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रेरक उदाहरण साझा किया, जहाँ एक रेहड़ी-पटरी वाले के बेटे को बिना किसी राजनीतिक संपर्क के सरकारी नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा, “यह पहली सरकार है जहाँ एक गरीब आदमी के बच्चे को बिना किसी पैरवी या पैसे के सरकारी नौकरी मिल सकती है।”

उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने के तुरंत बाद 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी थी।

बुनियादी ढांचे के बारे में गंगवा ने कहा कि राज्य भर में नालों, सीवरों और नालों की सफाई का काम चल रहा है और उच्चस्तरीय समिति के तहत सुपर-सक्शन मशीनों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्याप्त पंप सेट और जनरेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

एसवाईएल नहर मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में गंगवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है और पंजाब को भी इस फैसले का पालन करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले को सुलझाने के लिए बैठक बुलाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और मुख्यमंत्री ने पुलिस को आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

संभली गांव की पालो देवी के मामले में, जिसका बीमा दावा लंबित था, मंत्री ने गंभीरता से संज्ञान लिया और एलडीएम को एसपी करनाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने तथा अगली बैठक में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुनक की रेखा के मामले में, जिसके पति का पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत मृत्यु दावा निपटाया नहीं गया था, एलडीएम और एसपी को इसी तरह के निर्देश जारी किए गए।

सांतडी गांव के रमेश चंद ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जो हाई वोल्टेज लाइनों के कारण लंबित था। इंद्री के एसडीएम को दो स्थानीय सदस्यों की सहायता से जांच करने का निर्देश दिया गया।