बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने साधुपुल के पास केहलोग गांव में 96 बीघा जमीन पर कुछ खास काम नहीं किया है। यह जमीन पिछली कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2013 में इसका पट्टा रद्द करने के बाद मार्च 2017 में पुनः आवंटित की थी।
हालांकि ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और भूमि पर बाड़ लगा दी गई है, लेकिन योग एवं आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान एवं स्वास्थ्य केंद्र की शाखा स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, जिसके लिए इसे 2013 में पिछली भाजपा सरकार द्वारा पट्टे पर दिया गया था।
सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैंने 2013 में पतंजलि योगपीठ को पट्टे पर दी गई जमीन के उपयोग के बारे में कंडाघाट के एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है।”
राजस्व अधिकारियों ने पुष्टि की, “एक कर्मचारी को साइट पर चल रहे कार्यालय की देखभाल का काम सौंपा गया था। हालांकि, चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए उक्त भूमि पर कोई गतिविधि नहीं चल रही थी।”
कंडाघाट के एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि कंडाघाट के तहसीलदार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें यह उल्लेख हो कि जिन शर्तों पर उक्त भूमि पतंजलि ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई थी, उनका पालन किया गया है या नहीं।
गौरतलब है कि कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल के कार्यकाल के दौरान 8 जनवरी, 2010 को उक्त परियोजना को मंजूरी दी थी और 2 फरवरी, 2010 को पट्टे का पंजीकरण हुआ था। इस केंद्र का शिलान्यास 20 जून, 2010 को धूमल ने किया था और 2012 में सत्ता परिवर्तन के बाद परियोजना में दिक्कतें आने लगी थीं। 27 फरवरी, 2013 को रामदेव द्वारा इसके पहले चरण का उद्घाटन करने से कुछ समय पहले ही वीरभद्र के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस केंद्र को अपने कब्जे में ले लिया था। ट्रस्ट ने इस निरस्तीकरण को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें भूमि के पुन: आवंटन के लिए मामला वापस लेने के लिए कहा था। ट्रस्ट द्वारा शर्त का विधिवत पालन किया गया, जिसके बाद इसे 2017 में पुन: आवंटित किया गया।
पहले चरण में इस केंद्र पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इसके बाद के विकास पर भी इतनी ही राशि खर्च की जानी थी। इस जगह पर एक चिकित्सा केंद्र बनाने की योजना थी, जहां उन्नत नैदानिक परीक्षण किए जाने थे, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लीज रद्द किए जाने के बाद सभी योजनाएं छोड़ दी गईं।
19 जनवरी 2010 के पत्र के अनुसार, भूमि को 6.66 लाख रुपये वार्षिक पट्टा किराये पर पट्टे पर देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन पट्टा राशि 17,31,214 रुपये और 1 रुपये टोकन पट्टा तय किया गया था।
