फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने चंडीगढ़ तक पैदल मार्च शुरू किया

पीएसजे के अध्यक्ष मनदीप नथवान ने कहा कि 67 गांवों के दावे अभी भी लंबित हैं। सरकार उन किसानों को मुआवजा भी नहीं दे रही है, जिन्हें फसल का नुकसान हुआ है।

किसान कार्यकर्ता विक्रम मित्तल ने कहा कि यह सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाता है। “बीमा फर्म द्वारा दावे तुरंत जारी किए जाने चाहिए। यह चौंकाने वाली बात है कि यह वर्षों से दावों को दबाए हुए है। दावों को जारी करने में देरी के लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ”उन्होंने कहा।

“हिसार में लगभग चार महीने तक धरना देने के बाद हमें आंशिक सफलता मिली। अब, हम किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए पैदल चंडीगढ़ जा रहे हैं। जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम चंडीगढ़ में ‘पक्का मोर्चा’ शुरू करेंगे।”

जिले के एक अधिकारी ने कहा, “बीमा कंपनी ने उन किसानों को लगभग 400 करोड़ रुपये जारी किए थे जिनकी फसलों का पीएमएफबीवाई के तहत बीमा किया गया था। हालाँकि, 67 गाँवों का मामला पेचीदा था क्योंकि फर्म की जाँच से पता चला कि बीमा रिकॉर्ड में इन गाँवों में कृषि क्षेत्र के राजस्व रिकॉर्ड से अधिक क्षेत्र में फसलें दिखाई गई थीं। यह अतिबीमा का मामला है. सरकार ने हिसार, उकलाना और बरवाला में 2020 के लिए लगभग 56 करोड़ रुपये और बालसमंद और आदमपुर में 50 करोड़ रुपये (2022 के लिए) का मुआवजा जारी किया है।