हरियाणा में कथित करोड़ों रुपये के धान खरीद घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले किसानों ने गुरुवार को विरोध मार्च निकाला और लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। काले कपड़े पहने किसानों ने सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को छुपाने के कथित प्रयास, जिसे उन्होंने “काली जांच” कहा, के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए।
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में किसान जाट धर्मशाला में एकत्रित हुए और विरोध मार्च शुरू किया। उन्होंने राज्य मुख्यालय में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार इन दागी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ सौंप रही है, जिससे खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाले को बढ़ावा मिल रहा है।
लघु सचिवालय में ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक धान घोटाले की पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं की जाती, तब तक पूरे राज्य में आंदोलन जारी रहेगा।
मान और अन्य किसान नेताओं ने मांग की कि इस सीज़न की पूरी धान खरीद प्रक्रिया की उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जाँच कराई जाए और घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने सरकार से उन किसानों को बकाया मूल्य अंतर का भुगतान जारी करने का भी आग्रह किया, जिन्हें एमएसपी से कम भुगतान किया गया है, और अनियमितताओं के दोषी मिल मालिकों, आढ़तियों और अधिकारियों के लाइसेंस रद्द किए जाएँ।
मान ने कहा कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाकर “किसानों के धैर्य की परीक्षा” ले रही है। उन्होंने कहा, “यह लड़ाई सिर्फ़ एक जाँच की नहीं है, यह किसानों के सम्मान, मेहनत और अधिकारों की लड़ाई है।”
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला, तो किसान सड़कों पर उतरेंगे और पूरे राज्य में जन आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा, “कुछ नौकरशाहों, बिचौलियों और नेताओं ने किसानों की गाढ़ी कमाई लूट ली है और सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया है।”
आंकड़ों का हवाला देते हुए, मान ने कहा कि धान खरीद में बड़ी अनियमितताएँ सामने आई हैं। भारी बारिश, बाढ़ और फसल रोगों के कारण उत्पादन में गिरावट के बावजूद, राज्य में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस सीजन में लगभग 5 लाख मीट्रिक टन धान की अतिरिक्त आवक दर्ज की गई।
मान ने आरोप लगाया, “राज्य की कई अनाज मंडियों में छद्म खरीद हुई है। धान की कोई वास्तविक आवक नहीं हुई, फिर भी इसकी आवक, खरीद और उठान को फर्जी गेट पास, बढ़ा-चढ़ाकर प्रविष्टियाँ और दस्तावेजों में हेराफेरी करके दिखाया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।”
