शिमला, 1 नवंबर
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कल राज्य सरकार को बिलासपुर, चंबा, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना और किन्नौर जिलों में वृद्धाश्रमों की स्थापना के संबंध में सुनवाई की अगली तारीख तक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने निर्देश पारित किया और मामले को 6 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान, भारत के उप सॉलिसिटर जनरल ने रिकॉर्ड पर एक ई-मेल रखा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि मानव सेवा ट्रस्ट, बिलासपुर द्वारा दायर आवेदन में कुछ कमियां बताई गई थीं और इन्हें ट्रस्ट को अनुदान सहायता की मंजूरी के लिए ई-अनुदान पोर्टल पर पहले ही उठाया जा चुका है।
हालाँकि, दूसरी ओर, ट्रस्ट के वकील ने अदालत को सूचित किया कि आपत्तियों/कमियों को दूर कर लिया गया है और अब कोई कमी नहीं है। इस पर भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने आगे निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा.
अदालत ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 और हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रितों के भरण-पोषण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत वृद्धाश्रमों के रखरखाव के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश पारित किया। प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना की आवश्यकता है।
साथ ही, हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रितों का भरण-पोषण अधिनियम 2001 के अनुसार, राज्य को वृद्ध व्यक्तियों को सभी सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में राज्य सरकार को सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.
