पंजाब सरकार ने आखिरकार न्यू चंडीगढ़ में मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए करीब 50 एकड़ जमीन आवंटित करने पर सहमति दे दी है। इस फैसले से ट्राइसिटी मेट्रो परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।
यूटी प्रशासन ने न्यू चंडीगढ़ में मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के आवंटन के लिए पंजाब सरकार को बार-बार अनुस्मारक भेजे थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार लगभग 50 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए तैयार है, लेकिन पर्यावरण नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग की मंजूरी लंबित है।
रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (RITES) द्वारा तैयार वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (AAR) ने न्यू चंडीगढ़ में एक डिपो की आवश्यकता की पहचान की है। पहले से ही चिन्हित की गई भूमि, मेट्रो प्रणाली के चालू होने के बाद उसके निरीक्षण और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है।
इससे पहले, जीरकपुर में एक अतिरिक्त डिपो के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि, हरियाणा सरकार के सहयोग से वैकल्पिक समाधान के तौर पर पंचकूला के सेक्टर 27 में एक डिपो स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में शहर के हेरिटेज सेक्टरों (1-30) में प्रस्तावित भूमिगत मेट्रो परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
यूटी प्रशासन ने सिफारिश की थी कि शहर के लिए प्रस्तावित मेट्रो परियोजना मुख्य रूप से भूमिगत होनी चाहिए ताकि शहर की सौंदर्य संरचना को संरक्षित किया जा सके।
चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की एक उप-समिति ने शहर की हेरिटेज स्थिति पर विचार करते हुए पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भूमिगत लाइन की सिफारिश की थी। यूटी प्रशासन ने इस निर्णय की जानकारी मंत्रालय को दी थी और अंतिम निर्णय के लिए भूमिगत परियोजना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। प्रशासन ने अंतिम निर्णय के लिए मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी थी।
उप-समिति ने सुझाव दिया था कि नियोजित शहर में मेट्रो का कोई भी हिस्सा एलिवेटेड नहीं होना चाहिए। यह चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 की सिफारिशों के अनुरूप भी है।
शहर के विरासत के दर्जे को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सिफारिश की थी कि क्षेत्रीय ग्रिड के भीतर मेट्रो को भूमिगत किया जाना चाहिए, भले ही इसकी लागत काफी अधिक हो।
यूनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुसार, कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सुखना झील को जोड़ने वाले मेट्रो खंड का विरासत प्रभाव मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
