वर्ष 2025 हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में से एक के रूप में याद किया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार ने लोगों के बीच बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए एक निर्णायक लड़ाई शुरू की है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य में नशे की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसमें युवा, विशेषकर चिट्टा (नशीली दवा) के जाल में बुरी तरह फंस रहे हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है कि लोग हिमाचल प्रदेश को ‘उड़ता हिमाचल’ कहने लगे हैं। यह मुहावरा 2016 में आई बॉलीवुड फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ से लिया गया है, जिसमें पंजाब में बढ़ते नशे की समस्या को उजागर किया गया था।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य भर में 2025 (1 जनवरी से 30 नवंबर) के दौरान मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 1,967 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 2024 में इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 1,537 मामलों की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक हैं।
इन कुल मामलों में से मंडी में सबसे अधिक 297 मामले दर्ज किए गए हैं, जो राज्य में सबसे अधिक है। इसके बाद शिमला का स्थान आता है, जहां 2025 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 255 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, बिलासपुर में 233, कुल्लू में 208, कांगड़ा में 178, सिरमौर में 168, हमीरपुर में 108, सोलन में 97, ऊना में 94, चंबा में 89, नूरपुर पुलिस जिले में 88, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ (बीबीएन) में 82, देहरा पुलिस जिले में 42, किन्नौर में 23 और लाहौल और स्पीति जिले में पांच मामले दर्ज किए गए हैं।
नशे की बढ़ती समस्या, जिसने युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है, के चलते जनता ने कड़ा विरोध जताया है। राज्य की कई पंचायतों ने नशाखोरी में शामिल लोगों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है। साथ ही, कई पंचायतों ने नशाखोरी में शामिल लोगों पर जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है।
इस निर्णायक लड़ाई के तहत, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने अक्टूबर में राज्य भर में चिट्टा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की और चिट्टा को पूरी तरह से मिटाने का संकल्प लिया। इसी पहल के तहत, 15 नवंबर को शिमला में चिट्टा विरोधी जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से हजारों लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई। धर्मशाला, बिलासपुर और हमीरपुर में भी पदयात्राएं आयोजित की गईं, जिनमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। उपमंडल स्तर पर भी पदयात्राएं आयोजित की जा रही हैं।
सरकार ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित 234 संवेदनशील पंचायतों में विशेष सीआईडी और पुलिस इकाइयों को भी तैनात किया है। उपायुक्तों को इन संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और समन्वय को मजबूत करने के लिए नशा-विरोधी समितियां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, लोगों को नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य पुलिस ने सूचना देने वालों को 10,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। नशीले पदार्थों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 भी उपलब्ध कराया गया है, साथ ही उनकी पहचान गुप्त रखने का आश्वासन भी दिया गया है। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कई अभियान चलाए हैं।
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