हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों, इंजीनियरों, पेंशनभोगियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने राज्य सरकार द्वारा समिति के साथ बातचीत के लिए सहमत होने के बाद 7 अगस्त को होने वाले अपने विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया है। यह निर्णय आज हुई समिति की एक आपात बैठक में लिया गया।
जेएसी के सह-संयोजक एचएल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच चल रहे मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें 12 अगस्त को बैठक के लिए आमंत्रित किया है।
बिजली बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियर पिछले कुछ समय से राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रबंधन ने कार्यालय परिसर के अंदर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया और एचपीएसईबीएल और सरकार के खिलाफ प्रेस बयान जारी करने के लिए दो कर्मचारी नेताओं को आरोप पत्र जारी किए। इसके जवाब में, संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएसी) ने निर्णय लिया कि अगर दोनों अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र वापस नहीं लिए गए तो वे 7 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेंगे।
सरकार की पहल का स्वागत करते हुए वर्मा ने कहा कि जेएसी को बैठक से सकारात्मक परिणाम तथा बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की उम्मीद है।
