सरकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शनिवार को परिवीक्षाधीन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए “संतृप्तिपूर्ण दृष्टिकोण” अपनाने का आग्रह किया कि कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचें।
वह हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के 2025 बैच के 15 परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, जो वर्तमान में शिमला के डॉ. मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
उन्हें सत्यनिष्ठा, समर्पण और सार्वजनिक सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, राज्यपाल ने शासन को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों से पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया, साथ ही जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाने को कहा, विशेष रूप से दूरस्थ और उपेक्षित क्षेत्रों में रहने वालों के लिए। उन्होंने उनसे परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का भी आह्वान किया, यह देखते हुए कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सक्रिय और उत्तरदायी प्रशासन महत्वपूर्ण है।
राज्यपाल ने उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी आधारित शासन और निरंतर क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया। मादक पदार्थों के दुरुपयोग, जलवायु परिवर्तन और जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसी चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सक्रिय उपायों, व्यापक जागरूकता और जमीनी स्तर पर टिकाऊ समाधानों का आह्वान किया।
हिमाचल प्रदेश की संभावनाओं पर जोर देते हुए, उन्होंने युवा अधिकारियों को कृषि, पर्यटन और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सिविल सेवकों से जनता की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और उनसे “हम सब मिलकर अधिक हासिल कर सकते हैं” के विचार से प्रेरित होकर टीम भावना के साथ काम करने का आग्रह किया।
प्रशिक्षु अधिकारियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी ईमानदारी और समर्पण प्रशासनिक दक्षता और जनविश्वास को मजबूत करने में बहुत सहायक होंगे।
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