किसी भी स्तर पर छूट मिलने से सामान्य श्रेणी में प्रवास पर रोक लग जाती है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार जो बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में छूट का लाभ उठाता है, वह बाद के चरणों में प्रदर्शन के आधार पर सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकता है। रिट याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक बार परीक्षा के किसी भी चरण में छूट दिए जाने पर, उम्मीदवार को केवल आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध ही माना जाना चाहिए और वह अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजन का दावा नहीं कर सकता है।

न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या कोई उम्मीदवार जिसने स्क्रीनिंग टेस्ट में सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से कम अंक प्राप्त किए हों, लेकिन अपनी श्रेणी पर लागू शिथिल मानक के तहत अर्हता प्राप्त कर ली हो, बाद के चरणों को उत्तीर्ण करने के बाद सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बरार का यह फैसला उस उम्मीदवार के मामले में आया है, जिसने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहायक पर्यावरण अभियंता (ग्रुप-बी) पद के लिए आवेदन किया था।

न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि 2 नवंबर, 2025 को आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में सामान्य श्रेणी का कट-ऑफ 61.8132 था, जबकि उम्मीदवार ने 56.86 अंक प्राप्त किए थे और उसे रियायती कट-ऑफ का लाभ उठाकर केवल बीसी-बी श्रेणी के तहत ही शॉर्टलिस्ट किया गया था। न्यायमूर्ति बरार ने टिप्पणी की कि बहु-स्तरीय प्रक्रिया के आरंभ में रखी गई स्क्रीनिंग परीक्षा “एक अनिवार्य पात्रता जांच के रूप में कार्य करती है, न कि केवल एक औपचारिकता”। उस स्तर पर किसी भी प्रकार की छूट “स्पष्ट रूप से एक ठोस और निर्णायक लाभ प्रदान करती है” क्योंकि यह उम्मीदवार को सीमा पार करने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है।

इस तर्क को खारिज करते हुए कि स्क्रीनिंग टेस्ट महत्वहीन था क्योंकि इसके अंक आगे नहीं ले जाए गए थे, अदालत ने ऐसे तर्क को “मौलिक रूप से गलत” करार दिया। 6 जनवरी को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले “यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जी. किरण और अन्य” पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने इस आधिकारिक स्थिति का उल्लेख किया कि “परीक्षा के किसी भी चरण में कोई छूट” अभिव्यक्ति में किसी भी चरण में पात्रता या चयन मानदंड में छूट शामिल है।

फैसले का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की: “इसका स्वाभाविक परिणाम यह स्पष्ट करता है कि आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जिन्होंने ‘परीक्षा के किसी भी चरण में’ किसी भी प्रकार की छूट या रियायत का लाभ उठाया है, अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित होने के पात्र नहीं हैं।” सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया था कि प्रारंभिक चरण में छूट दिए जाने के बाद, उम्मीदवार बाद में केवल इसलिए “सामान्य मानक” के आधार पर चयन का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि बाद के चरणों में उसका प्रदर्शन सामान्य मानदंड से बेहतर रहा हो।

उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि जब आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के चयन में आयु, योग्यता या अन्य मानदंडों के संबंध में शिथिल मानक लागू किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार पर “केवल उसके आरक्षित पद के विरुद्ध ही विचार किया जाना चाहिए” और उसे “अनारक्षित पद के विरुद्ध विचार के लिए अनुपलब्ध माना जाएगा”।

प्रवास की अनुमति देने वाले पूर्व के उदाहरणों को अलग करते हुए, न्यायालय ने दर्ज किया कि वे मामले केवल वहीं लागू होते हैं जहां उम्मीदवारों ने किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं उठाया था। न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि इस मामले में जारी विज्ञापन में ही यह शर्त रखी गई थी कि जब कोई शिथिल मानदंड लागू किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध गिना जाएगा और उन्हें अनारक्षित पदों के लिए अनुपलब्ध माना जाएगा।

याचिका को इस सिद्धांत के आधार पर भी खारिज कर दिया गया कि जो उम्मीदवार बिना विरोध किए चयन प्रक्रिया में भाग लेता है और असफल हो जाता है, वह बाद में इसे चुनौती नहीं दे सकता। एक अन्य फैसले का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसा आचरण किसी उम्मीदवार को चयन में असफल होने के बाद प्रक्रिया पर सवाल उठाने के अधिकार से “स्पष्ट रूप से वंचित” करता है।

कानूनी स्थिति का सारांश प्रस्तुत करते हुए, न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि स्क्रीनिंग चरण में योग्यता अंकों में छूट देना “परीक्षा के किसी भी चरण में” छूट देने के बराबर है; जहां शिथिल मानकों का लाभ उठाया जाता है वहां स्थानांतरण अस्वीकार्य है; विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी हैं; बिना विरोध के भागीदारी को चुनौती नहीं दी जा सकती; और चयन केवल विचार का अधिकार प्रदान करता है, नियुक्ति का नहीं।