गुरुग्राम, 15 जून हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में ठोस अपशिष्ट की आपात स्थिति घोषित करने के एक दिन बाद, पूर्व सांसद राज बब्बर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगर से मुलाकात की और ठोस अपशिष्ट संकट के तत्काल समाधान की मांग की।
यद्यपि बब्बर हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में गुड़गांव से भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह से हार गए थे, लेकिन उन्होंने स्वच्छता को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर कई निवासियों के साथ तालमेल बिठाने में सफलता प्राप्त की थी।
अपशिष्ट संग्रहण की आवृत्ति बढ़ाएँ, विशेष रूप से रात में स्रोत पर पृथक्करण लागू करें पुनर्चक्रण और खाद निर्माण को बढ़ावा दें कूड़ा-कचरा विरोधी कानूनों का प्रवर्तन
बब्बर ने नगर निगम आयुक्त के साथ शहर में कथित रूप से अकुशल कचरा संग्रहण और निपटान प्रणाली पर चर्चा की। बब्बर द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, “मैंने देखा है कि शहर भर में सड़कों के किनारे और खुले में बहुत ज़्यादा कचरा फेंका जा रहा है। यह निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और हमारे मिलेनियम शहर की छवि को भी खराब करता है।”
इसमें कहा गया है कि मानसून तेजी से नजदीक आ रहा है और सड़कों तथा नागरिक बुनियादी ढांचे की गिरावट के कारण बारिश निवासियों के लिए दुःस्वप्न बन सकती है।
हाल ही में एक स्थानीय एनजीओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, गुरुग्राम में प्रतिदिन लगभग 1,000 टन कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से केवल 60 प्रतिशत ही एकत्र किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है। ज्ञापन में कहा गया है, “शेष कचरा हमारी सड़कों और खुली जगहों पर फेंका जाता है। यह देखने में तो खराब लगता ही है, साथ ही निवासियों और आगंतुकों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करता है।”
जमा हुए कचरे से निकलने वाली दुर्गंध से निवासियों और राहगीरों को असुविधा होती है। ये क्षेत्र कीटों और कीड़ों के प्रजनन के लिए अनुकूल स्थान बन जाते हैं, और पर्यावरण के समग्र क्षरण का कारण बनते हैं। उन्होंने संकट से निपटने के लिए कदम उठाने का सुझाव देते हुए एक पत्र भी प्रस्तुत किया।
इसके अलावा, जब राज्य सरकार ने जिले में स्वीप के क्रियान्वयन का आदेश दिया, तो डीसी निशांत यादव और बांगर के बीच बैठक हुई। अधिकारियों ने इस समस्या को जोनल आधार पर उठाने का फैसला किया है। विशेष पर्यवेक्षण अधिकारी प्रत्येक जोन में सफाई कार्य की निगरानी करेंगे और सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों को अतिरिक्त कार्यबल दिया जाएगा।
