हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने आज अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि यहां पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण इस वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाए।
उन्होंने 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय के भीतर केंद्र में बाह्य रोगी और अंतः रोगी विभाग सहित सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
यहां जारी एक बयान में कहा गया कि अनुराग ने ऊना में एक बैठक के दौरान अधिकारियों से भूमि सीमांकन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और स्थानीय निवासियों को रास्ता उपलब्ध कराने से संबंधित मुद्दे को हल करने को कहा।
उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, केन्द्र प्रायोजित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि एमपीलैड्स के तहत स्वीकृत सभी विकास कार्य वर्ष के अंत तक पूरे कर लिए जाएं।
अनुराग ने अधिकारियों को ऊना रेलवे स्टेशन को हिमाचली कला, संस्कृति और सौंदर्यबोध के अनुरूप विकसित करने और इसके प्रवेश व निकास द्वारों का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी बजट में संभावित यातायात को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के पास पार्किंग व्यवस्था के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा।
उन्होंने अधिकारियों को ऊना में प्रस्तावित चार-लेन राजमार्ग परियोजनाओं का अध्ययन कर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीपीआर में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मुख्य बाज़ारों में, जहाँ बाईपास जुड़े हैं, वहाँ भीड़भाड़ से कैसे बचा जाए और सड़कों की गुणवत्ता कैसी हो ताकि दुर्घटनाएँ कम से कम हों।
सांसद ने ऊना में अवैध और अवैज्ञानिक खनन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की संपत्ति और राजस्व को भारी नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित सीमा से अधिक मलबा ले जाने वाले टिप्परों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध सामान जब्त होने पर तीन से चार गुना जुर्माना लगाया जाए।
अनुराग ने औद्योगिक और पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक कचरे के प्रभावी निपटान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कचरा सर्वेक्षण करने, संग्रहण केंद्र स्थापित करने और तीन महीने के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 1 और 2 के अंतर्गत ऊना में 190 परियोजनाओं पर 311.28 करोड़ रुपये और पुलों के निर्माण पर 23.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में 30 नई सड़क और पुल परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं।
अनुराग ने जिला प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निजी भूमि मालिक अपने परिसर में किराए पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
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