वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य कार्य योजना की समीक्षा और अनुमोदन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) की बैठक हुई। बैठक के दौरान, मिश्रा ने हरियाणा के सभी निवासियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
समिति ने 22.09 करोड़ रुपये की राज्य कार्ययोजना को मंजूरी दी, जिसमें उन्नत हथियार और उपकरण, जैसे पिस्तौल और सीक्यूबी (मशीन गन), एफएसएल उपकरण जैसे छवि और वीडियो संवर्द्धन सॉफ्टवेयर, चेहरे की पहचान और तुलना सॉफ्टवेयर, सहायक उपकरण के साथ पॉलीग्राफ प्रणाली, अगली पीढ़ी के सीक्वेंसर और ट्रिनोक्यूलर स्टीरियो-जूम माइक्रोस्कोप के साथ-साथ उच्च तकनीक संचार, सुरक्षा, सीसीटीएनएस और प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद शामिल है।
इस आधुनिक उपकरण के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। मिश्रा ने तेजी से परिणाम देने में सक्षम अत्याधुनिक तकनीक को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक में बताया गया कि हरियाणा के 13 जिलों में अब तक एनालॉग संचार उपकरणों को डिजिटल सिस्टम से बदल दिया गया है और जल्द ही सभी जिलों को इस पहल के तहत कवर किया जाएगा। मिश्रा ने अधिकारियों को इस साल के बजट में घोषित पुलिस बल आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये की योजना के पहले चरण के तहत तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया।
समिति ने पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, संचार और गतिशीलता प्रणालियों को आधुनिक बनाने, फोरेंसिक क्षमताओं को उन्नत करने और पुलिसिंग में डेटा विश्लेषण में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया।
