हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 2,050 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों को मंजूरी दी गई। इनमें से 729 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को हरी झंडी मिली, जिससे बोलीदाताओं की बातचीत के माध्यम से लागत में लगभग 36 करोड़ रुपये की बचत हुई।
बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद कुमार शर्मा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी शामिल हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, जीएमडीए, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों की ओर से प्रस्तुत 49 एजेंडा में से 45 को मंजूरी मिली।
