हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 128वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हजारों आवासीय भूखंड आवंटियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एमनेस्टी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 6 जुलाई, 2020 से ई-नीलामी के माध्यम से बेचे गए रद्द किए गए भूखंडों को नियमित किया जाएगा।
सीएम ने कहा, “जिन आवंटियों ने कुल प्लॉट लागत के आवश्यक 25% में से कम से कम 15% जमा कर दिया था, लेकिन समय पर शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहे, वे अब 18% वार्षिक ब्याज के साथ शेष राशि का भुगतान करके अपने प्लॉट वापस पा सकते हैं।” अधिसूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।
सैनी ने तीन डिजिटल पहलों का भी अनावरण किया: ई-हाउसिंग पोर्टल, ऑनलाइन एक्स-ग्रेटिया पॉलिसी आवेदन पोर्टल और जल बिलिंग डेटाबेस को पीपीएम प्रणाली से जोड़ने की प्रणाली।
एक और महत्वपूर्ण निर्णय फरीदाबाद में एक नए पद – एस्टेट ऑफिसर II – का सृजन था। अधिकारियों ने बताया, “फरीदाबाद अर्बन एस्टेट 62,606 संपत्तियों का प्रबंधन करता है, जो राज्य में सबसे अधिक है। इसके विपरीत, गुरुग्राम के दोनों कार्यालय मिलकर केवल 55,735 संपत्तियों को संभालते हैं।”
एमनेस्टी योजना में समूह आवास सोसायटियां शामिल नहीं हैं तथा यह केवल आवासीय भूखंडों पर लागू होती है।
