हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कई वित्तीय सहायता उपायों की घोषणा की, जिनमें बिजली बिल भुगतान में स्थगन और फसल ऋण वसूली स्थगित करना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिल, जो जुलाई 2025 तक देय थे, अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जनवरी 2026 से चुकाए जा सकेंगे। सैनी ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “इस निर्णय से 7.10 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा और उनका तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा।”
फसल ऋण के संबंध में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन गाँवों में 50% से अधिक फसलें नष्ट हो गई हैं और किसानों को 33% या उससे अधिक का नुकसान हुआ है, वहाँ सहकारी समितियों से लिए गए खरीफ सीजन के ऋणों की वसूली स्थगित कर दी गई है। ऐसे किसानों को आगामी रबी सीजन के लिए नए फसल ऋण भी प्रदान किए जाएँगे, जिससे लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
सैनी ने 2,386 प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में सीधे 4.72 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए। इसमें 2,371 क्षतिग्रस्त घरों के लिए 4.67 करोड़ रुपये, 13 पशुओं के नुकसान के लिए 4.21 लाख रुपये और दो घरों में सामान के नुकसान के लिए 10-10 हजार रुपये शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 सितंबर तक खुले ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 6,397 गाँवों के 5.37 लाख किसानों से पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जिनकी 31 लाख एकड़ फसल भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सत्यापन का कार्य चल रहा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवज़ा जारी किया जाएगा।
