हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने 16वें वित्त आयोग की बैठक में संसाधनों के समान आवंटन के लिए प्रमुख सुझाव साझा किए

चंडीगढ़, 28 अप्रैल, 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सामरिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल 142 करोड़ भारतीयों के दिल की धड़कन है, बल्कि यह 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा का वैश्विक प्रतिबिंब भी है।

एक दूरदर्शी दृष्टिकोण की वकालत करते हुए उन्होंने एक नया मानदंड शुरू करने का सुझाव दिया, जो संसाधन आवंटन के लिए एनसीआर के भीतर राज्य के क्षेत्र के प्रतिशत पर विचार करता है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वित्त आयोग देश के सशस्त्र बलों में सेवारत राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर एक नया मानदंड प्रस्तुत कर सकता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों को सम्मान देने तथा उन्हें मजबूत करने के लिए ऐसे राज्य सरकारों को केंद्रीय करों का एक समान हिस्सा आवंटित करने की सिफारिश कर सकता है।

बैठक में कर हस्तांतरण, संसाधन आवंटन और राज्य-विशिष्ट अनुदान जैसे वित्तीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।

उल्लेखनीय है कि आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने हरियाणा की इस बात के लिए प्रशंसा की कि वह एक छोटा राज्य होने के बावजूद प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर है।

डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि यह देखना सराहनीय है कि भौगोलिक दृष्टि से यद्यपि हरियाणा छोटा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बड़ा और महत्वपूर्ण है।

आयोग ने विकसित भारत के लिए राज्य के अपने ‘विज़न डॉक्यूमेंट @2047’ का खाका साझा करने के लिए मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों के प्रयासों की भी प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश वित्त आयोगों ने विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को अनुदान की सिफारिश की है।

हालांकि, उनका मानना ​​है कि कुछ राज्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से आगे जाकर अधिक लाभार्थियों को कवर करते हैं या अपने स्वयं के धन से गरीबों को अधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि 16वां वित्त आयोग ऐसे राज्यों के लिए विशेष राज्य-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब परिवारों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना शुरू की है।

इसके तहत हरियाणा में केवल 9 लाख परिवारों को ही आयुष्मान कार्ड मिले थे। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए चिरायु आयुष्मान योजना शुरू की है, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि चिरायु के अंतर्गत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अतिरिक्त 32 लाख परिवारों को अब प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है।

इसी प्रकार, उज्ज्वला योजना के तहत 13 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं। इसके अलावा, हरियाणा की हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत, राज्य सरकार 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को 500 रुपये में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी ने बताया।

एक अन्य उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्याघर योजना के तहत हरियाणा राज्य कोष से प्रति किलोवाट प्रति सौर प्रणाली पर अतिरिक्त 25,000 रुपये की पेशकश कर रहा है, जो केंद्रीय सब्सिडी से परे है।

ट्रिपल इंजन सरकार प्रेरणादायक शासन, नवाचार, समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के मानकों के अनुरूप काम कर रही है-सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में अनेक अवसरों पर हरियाणा को भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंजनों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार प्रेरणादायक शासन, नवाचार, समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के मानकों के अनुरूप काम कर रही है।

आयोग एमएसपी आधारित खरीद सुनिश्चित करने वाले राज्यों के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश कर सकता है-सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित की है। इससे राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिली है।

उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग एमएसपी आधारित खरीद सुनिश्चित करने वाले राज्यों के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश करने पर भी विचार कर सकता है।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कई राज्यों ने स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत और अन्य ने 37 प्रतिशत आरक्षण दिया है। वहीं, हरियाणा ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

मुख्यमंत्री ने आयोग से वर्ष 2026-31 के लिए अपनी सिफारिशों में स्थानीय निकायों को अनुदान के मानदंडों में महिला आरक्षण और सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता को मापदंड के रूप में शामिल करने का आग्रह किया।

हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भले ही छोटा हो, लेकिन राष्ट्र के लिए योगदान देने में अग्रणी है-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भले ही भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो, लेकिन राष्ट्र के लिए योगदान देने में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज सिर्फ एक मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री की आवाज नहीं है, बल्कि हरियाणा के हर नागरिक की आवाज है।

मुख्यमंत्री ने आयोग से हरियाणा को समान हिस्सा देने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री ने आयोग से हरियाणा को समान हिस्सेदारी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 16वें वित्त आयोग की ऐतिहासिक सिफारिशें हरियाणा को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में गौरवपूर्ण योगदान देंगी और पूरे देश के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

बैठक में 16वें वित्त आयोग के सदस्य श्रीमती एनी जॉर्ज, श्री अजय नारायण झा, डॉ. मनोज पांडा एवं डॉ. सौम्य कांति घोष, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अमित अग्रवाल, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग, शहरी स्थानीय निकाय के महानिदेशक श्री पंकज तथा सभी प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।