हरियाणा विद्युत आयोग ने 2026-27 के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य भर के 83.80 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।

यह निर्णय उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि दोनों DISCOMs ने लगभग 4,484.71 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया था, फिर भी आयोग ने उपभोक्ताओं पर कोई शुल्क वृद्धि का बोझ नहीं डाला।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं ने बिजली शुल्क में किसी भी वृद्धि का कड़ा विरोध किया। तदनुसार, राजस्व संग्रह में दक्षता, प्राप्य प्रबंधन, बिजली खरीद के अनुकूलन और नुकसान में कमी पर जोर देकर एआरआर को राजस्व-तटस्थ रखा गया है। एचईआरसी के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा ने सदस्यों मुकेश गर्ग और शिव कुमार के साथ 25 मार्च को टैरिफ आदेश पर हस्ताक्षर किए।

आदेश जारी करने से पहले, आयोग ने एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई। 8 जनवरी को पंचकुला स्थित एचईआरसी कोर्ट रूम में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसके बाद गुरुग्राम, पानीपत, हिसार और यमुनानगर में जमीनी स्तर पर सुनवाई हुई, जहां उपभोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों ने अपने विचार साझा किए।

आयोग ने विद्युत क्षेत्र में दक्षता सुधारने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। अधिक पारदर्शी और लागत प्रभावी विद्युत खरीद सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (एचपीपीसी) के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मांग में उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) उपायों पर बल दिया गया है, जो वर्तमान में चरम और गैर-चरम स्तरों के बीच लगभग 3,000 से 5,000 मेगावाट का अंतर दर्शाता है। यूएचबीवीएनएल के वितरण घाटे को प्रस्तावित 9.85 प्रतिशत से कम करके 9.30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

आयोग ने डिस्कॉम्स को निर्देश दिया है कि वे सर्कल-स्तरीय निगरानी से ध्यान हटाकर फीडर-स्तरीय हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करें, विशेष रूप से उन क्षेत्रों को लक्षित करें जहां एटी एंड सी नुकसान अधिक है, ताकि सूक्ष्म स्तर पर दक्षता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

आयोग ने कृषि क्षेत्र में ट्यूबवेल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी हेतु 7,870.32 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। किसानों को आपूर्ति की वास्तविक लागत 7.48 रुपये प्रति यूनिट के मुकाबले केवल 0.10 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जिससे कृषि क्षेत्र को काफी राहत मिलेगी। कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक अन्य बड़ी राहत यह है कि 31 दिसंबर, 2023 तक 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अपनी वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना अपना लोड बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा 31 मई तक एक बार के अवसर के रूप में उपलब्ध रहेगी। हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन ले रखे हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, डिस्कॉम को पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और गुरुग्राम में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। यूएचबीवीएनएल को भी दो महीने के भीतर अपने मौजूदा चार्जिंग स्टेशन को चालू करने का निर्देश दिया गया है।