उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन (पीपीएचसी) में वरिष्ठ अधिकारियों की अवैध रूप से पुनः नियुक्ति के आरोप वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह नियुक्ति सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति पर रोक लगाने वाले स्पष्ट सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल ने मामले की आगे की सुनवाई 8 जुलाई को तय की है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता निरपाल ने तर्क दिया कि पंजाब सरकार द्वारा 9 नवंबर, 2021 को जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दो अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त किया गया था।
याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि “सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी विभाग में पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है”। लेकिन प्रतिवादियों में से एक को “31 मार्च, 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य अभियंता के रूप में उनके मौजूदा वेतन पर पुनः नियुक्त कर दिया गया”। दूसरे प्रतिवादी 31 मई, 2025 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। उन्हें भी “सेवा नियमों के विरुद्ध और पंजाब सरकार द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए” कार्यकारी अभियंता के रूप में निश्चित वेतन पर पुनः नियुक्त कर दिया गया।
