हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) को निर्देश दिया है कि कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (JOAs) की संविदा सेवा को वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों के लिए गिना जाए। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त और बाद में बिना किसी रुकावट के नियमित किए गए कर्मचारी संविदा सेवा को गिनने के पात्र हैं। न्यायालय ने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया कि संविदा सेवा को गिनने के बाद, 2024 से आगे की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र JOAs पर विचार किया जाए।
अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि भविष्य के वेतन और पेंशन लाभों की गणना करते समय अनुबंध अवधि के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, बशर्ते कि निर्णय में निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाए।
संयुक्त सेवा सदस्यों ने याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उनकी संविदात्मक सेवा, जो उनकी सेवाओं के नियमितीकरण से पहले की थी, को वरिष्ठता और परिणामी लाभों के लिए गिना जाए। न्यायालय ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और बोर्ड को निर्देश दिया कि बकाया राशि 31 दिसंबर तक चुका दी जाए।
