शिमला, 21 अगस्त हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज महाधिवक्ता को एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि पर्याप्त छात्र संख्या वाले कितने स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पुस्तकालय) या सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद रिक्त हैं।
न्यायालय ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई तक यह जानकारी पेश करें कि इन पदों को कितनी जल्दी भरा जाएगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की है।
मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी के मुद्दे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
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