शिमला, 11 जनवरी एक महत्वपूर्ण आदेश में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को निजी ऑपरेटर को यहां माल रोड पर स्थित प्रतिष्ठित टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने से रोक दिया, यह देखते हुए कि हेरिटेज बिल्डिंग में ऐसी कोई भी सुविधा चलाने से संपत्ति पर लगातार दबाव रहेगा। .
इस अंतरिम आदेश को पारित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि “टाउन हॉल शिमला शहर का एक बहुत प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल है जिसे एशियाई विकास बैंक द्वारा धन के निवेश के साथ बड़ी लागत से पुनर्निर्मित किया गया है।” . विरासत स्थल हमेशा अनमोल होते हैं, वे प्राचीन युग के साक्षी होते हैं।”
अदालत ने आगे कहा कि “विरासत को विरासत के रूप में संरक्षित करना होगा। प्रतिष्ठित इमारत में फूड कोर्ट चलाने से संपत्ति पर लगातार दबाव रहेगा और इसके विरासत मूल्य को खतरा होगा।”
अदालत ने महाधिवक्ता के कार्यालय के माध्यम से राज्य विरासत सलाहकार समिति को मामले के उपरोक्त सभी पहलुओं पर गौर करने और सुनवाई की अगली तारीख तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
इसने अपने आदेश में आगे स्पष्ट किया कि टाउन हॉल शिमला के भूतल के उपयोग से संबंधित मामले के विभिन्न कोणों पर विचार करते समय, हेरिटेज कमेटी द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज, रिकॉर्ड या सहायता को संबंधित क्वार्टरों द्वारा आपूर्ति/प्रदान किया जाएगा।
अदालत ने आगे कहा कि “इसलिए सुनवाई की अगली तारीख तक, इस फूड कोर्ट के संचालकों को तुरंत टाउन हॉल, मॉल शिमला में फूड कोर्ट चलाने से रोका जाता है।” अदालत ने नगर निगम शिमला के आयुक्त को इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया और मामले को 14 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें टाउन हॉल में ‘हाई-एंड कैफे’ चलाने के लिए निजी ठेकेदार को दिए गए टेंडर को रद्द करने की मांग की गई थी।
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