‘हिमाचल अत्यधिक आपदा प्रवण’: सरकार ने सड़क, पुल के रखरखाव के लिए 5 हजार करोड़ रुपये मांगे

शिमला, 2 जुलाई सरकार ने राज्य में आपदाओं के दौरान सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये की मांग की है तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उच्च संवेदनशीलता को देखते हुए पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) की मांग की है।

हिमाचल सरकार ने 16वें वित्त आयोग को दिए गए अपने ज्ञापन में कहा है कि हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे पहाड़ी राज्यों पर एक समान डीआरआई लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां जोखिम सूचकांक देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए निधि आवंटन के लिए अपनाए जा रहे मानदंडों पर सवाल उठाए हैं और हिमाचल की उच्च जोखिम भेद्यता को ध्यान में रखते हुए आवंटन बढ़ाने की मांग की है।

25 प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील 16वें वित्त आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में राज्य ने कहा है कि सभी पहाड़ी राज्यों पर एक समान आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) लागू नहीं किया जा सकता। राज्य ने फंड आवंटन के मानदंडों पर सवाल उठाया है और अपनी उच्च जोखिम संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए फंड बढ़ाने की मांग की है हिमाचल प्रदेश एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा चिन्हित 33 प्रकार के खतरों में से 25 के प्रति संवेदनशील है; राज्य भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन, बादल फटने और हिमनद झील के फटने के कारण बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील है।

राज्य सरकार ने सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए, खास तौर पर आपदाओं के दौरान, नियमित अनुदान के अलावा 5,000 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि अपेक्षाकृत युवा हिमालय की ढीली परत और लगातार बारिश के साथ-साथ गंभीर जलवायु परिस्थितियों ने सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

यह बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश, केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा चिन्हित 33 प्रकार के खतरों में से 25 के प्रति संवेदनशील है; राज्य भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन, बादल फटने तथा हिमनद झीलों के फटने के कारण आने वाली बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील है।

अधिकारियों का कहना है, “पिछले साल मानसून के दौरान हिमाचल में अभूतपूर्व तबाही हुई थी, जिसमें 500 लोगों की जान चली गई थी और 9,700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे और पर्यटन क्षेत्र को भी भारी नुकसान हुआ था।”

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमोढ़ से बनी झीलों और हिमनदों से ऊपर की झीलों के निर्माण के रूप में भी सामने आ रहा है, जिससे झीलों के फटने और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से उच्च भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आते हैं, जिससे कई इलाके भूकंप के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यह भी बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के लिए जीएसआई भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रों के अनुसार, कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा ‘अत्यधिक संवेदनशील’ श्रेणी में आता है।

हिमाचल प्रदेश में भूगर्भीय खतरों की उच्च संवेदनशीलता को देखते हुए 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि में राज्य को 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 250 करोड़ रुपये आवंटित करने की संस्तुति की थी। यह राज्य में भूस्खलन और भूकंपीय जोखिम के प्रबंधन के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश ने 16वें वित्त आयोग से आग्रह किया है कि वह भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर नुकसान को ध्यान में रखते हुए इस आवंटन को 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,250 करोड़ रुपये करे।

हिमाचल प्रदेश को मोटे तौर पर तीन बेल्टों में विभाजित किया गया है – निचले या बाहरी हिमालय, मध्य हिमालय और उच्चतर या महान हिमालय, जो कि स्थलाकृति, मिट्टी और स्थानीय जलवायु विविधताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील हैं।