शिमला, 18 दिसंबर हिमाचल प्रदेश सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत खरीदे गए फलों के लिए सेब उत्पादकों को लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही है।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि केंद्र के इस योजना से “बाहर निकलने” के फैसले से एचपी के लिए अपनी एमआईएस देनदारियों को पूरा करना कठिन हो रहा है। ”एमआईएस के तहत सेब उत्पादकों का हमारा 80 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इस वर्ष केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए कोई आवंटन नहीं करने का केंद्र का निर्णय हमें प्रभावित कर रहा है,” नेगी ने कहा. केंद्र ने एमआईएस बजट को 2022-23 में 1,500 करोड़ रुपये से घटाकर 2023-24 के लिए सिर्फ 1 लाख रुपये कर दिया। योजना के तहत होने वाले नुकसान को केंद्र और राज्य 50:50 के आधार पर साझा करते हैं।
एमआईएस के तहत, राज्य सरकार एचपी बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड और हिमफेड के माध्यम से मामूली कीमत पर सी-ग्रेड सेब खरीदती है। जबकि खरीदे गए सेब का एक हिस्सा जूस कंसन्ट्रेट, ताजा जूस और जैम आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, बाकी की नीलामी की जाती है। इस साल दोनों एजेंसियों ने 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से करीब 53 हजार मीट्रिक टन की खरीद की. इस बीच, उत्पादकों का कहना है कि सरकार पर उनका 100 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। “सरकार ने इस वर्ष लगभग 60 करोड़ रुपये का सेब खरीदा है और पिछले वर्ष से लगभग 45 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। यदि भुगतान जारी नहीं किया गया, तो उत्पादकों के पास आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, ”संयुक्तकिसानमंच के सह-संयोजक संजय चौहान ने कहा। “एपीएमसी अधिनियम के अनुसार, आढ़ती उपज बेचने वाले दिन ही भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। यह सरकार पर भी लागू होना चाहिए, ”चौहान ने कहा।
देरी का सबसे अधिक असर छोटे और सीमांत उत्पादकों पर पड़ता है। एमआईएस भुगतान के बारे में अनिश्चित होने के कारण, वे अपनी घटिया उपज को बाजार में ले जाते हैं, जिससे बाजार में समग्र दर प्रभावित होती है। चौहान ने कहा, “इससे सी-ग्रेड सेब के लिए एमआईएस योजना का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है।”
