शिमला, 29 जून हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला और राज्य वन विभाग को पशु कल्याण बोर्ड और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालयों के परामर्श से राज्य में बंदरों और कुत्तों की समस्या पर नियंत्रण की स्थिति से अवगत कराते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
