शिमला, 6 अगस्त हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी है कि वह जांच में सहयोग करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
जमानत देते समय, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि “जमानत का उद्देश्य मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है और इस सवाल के समाधान में लागू किया जाने वाला उचित परीक्षण कि क्या जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, यह है कि क्या यह संभावना है कि पक्षकार अपने मुकदमे में उपस्थित होगा। अन्यथा, सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। अन्यथा भी, सामान्य नियम जमानत का है, जेल का नहीं”।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है या उस पर लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो जांच एजेंसी जमानत रद्द करने के लिए इस अदालत में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी।
पुलिस ने 10 मार्च को विधायक के खिलाफ राज्यसभा चुनाव से संबंधित “चुनावी अपराधों” के लिए मामला दर्ज किया, जिसमें छह कांग्रेस विधायकों और तीन निर्दलीयों ने भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया था। दो कांग्रेस विधायकों की शिकायत पर बोइल्यूगंज पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश, भ्रष्ट आचरण और चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालने का मामला दर्ज किया गया है। जमानत याचिका में कहा गया है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। – ओसी
