हिमाचल प्रदेश में कथित तौर पर असुरक्षित दवा उत्पादों के निर्माण से संबंधित एक मामले में, उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और राज्य और केंद्रीय दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।
अदालत ने राज्य औषधि प्राधिकरण और प्रमुख केंद्रीय नियामक निकायों, जिनमें भारतीय औषधि नियंत्रक जनरल और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन शामिल हैं, को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
यह कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में प्राप्त एक पत्र के आधार पर शुरू की गई है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बद्दी, सोलन, पांवटा साहिब और कांगड़ा जैसे औद्योगिक केंद्रों में 19 दवा कंपनियों द्वारा निर्मित 26 दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
इस पत्र का संज्ञान लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया, जिसमें इस मुद्दे की गंभीरता और व्यापक जनहितकारी प्रभावों को रेखांकित किया गया।
नोटिस जारी करके, अदालत ने अधिकारियों से उन कदमों के बारे में जवाब मांगा है जो चिह्नित दवाओं के निर्माण और वितरण को रोकने के लिए उठाए गए हैं और दवा सुरक्षा और गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद नियामक तंत्रों के बारे में भी जानकारी मांगी है।
