शिमला, 22 जुलाई मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र में अपनी योजनाओं और पहलों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए मानक स्थापित कर रही है।
दूध उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से राज्य भर में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और ग्रामीण समुदाय सशक्त हुए हैं। राज्य अपने दूध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहा है। हिम गंगा योजना एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत कांगड़ा जिले के धागवार में एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में 250 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन की गई इस सुविधा में दूध पाउडर, दही, खोया, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क और पनीर सहित विभिन्न डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएँगे। उन्नत अल्ट्रा-हीट तकनीक उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग और दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करेगी।
सरकार ने दूध परिवहन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए स्थानीय युवाओं को 200 रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन उपलब्ध कराने के लिए बजट प्रावधान भी आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त, कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और ऊना में दूध संयंत्रों की क्षमता बढ़ाकर 20,000 लीटर कर दी गई है। इस विस्तार के साथ-साथ दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विपणन और परिवहन प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है।
राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड को भी बढ़ावा दे रही है। 102 स्वचालित दूध संग्रह इकाइयाँ और 55 दूध शीतलन संयंत्र पहले से ही चालू हैं, और दूरदराज के क्षेत्रों से दूध संग्रह प्रक्रिया को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, 1,148 ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियाँ 47,905 सदस्यों वाली हैं, जिनमें 19,388 महिलाएँ शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
राज्य सरकार गाय और भैंस के दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है, जो बढ़कर क्रमशः 45 रुपये और 55 रुपये हो गया है – जो भारत में सबसे अधिक है। इस कदम से यह सुनिश्चित होता है कि किसानों और पशुपालकों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिले, साथ ही गुणवत्तापूर्ण बोनस भी मिले। पशुपालन और दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती के तरीकों के साथ एकीकृत करके, सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य का लक्ष्य आधुनिक तकनीक और विकासोन्मुखी कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए डेयरी क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनना है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम आत्मनिर्भर हिमाचल का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है और समुदाय समृद्ध हो रहे हैं।
हिम गंगा योजना हिम गंगा योजना एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत कांगड़ा जिले के ढगवार में अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में 250 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन की गई इस सुविधा में दूध पाउडर, दही, खोया, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क और पनीर सहित विभिन्न डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएँगे। उन्नत अल्ट्रा-हीट तकनीक उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग और दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करेगी।
