बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां पिछले 15 दिनों से चल रही अनियोजित बिजली कटौती, बार-बार वोल्टेज ट्रिपिंग और रोटेशनल कट के कारण बढ़ते उत्पादन नुकसान का सामना कर रही हैं, जिसके चलते बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीबीएनआईए) ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
एसोसिएशन ने प्रतिदिन 50-70 मेगावाट बिजली कटौती पर चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि लगातार हो रही बिजली कटौती से तेजी से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में औद्योगिक परिचालन खतरे में पड़ रहा है। उद्योग प्रतिनिधियों ने इस स्थिति को राज्य सरकार के केरल को 600 मेगावाट बिजली बेचने के कथित फैसले से जोड़ा और तर्क दिया कि बिजली निर्यात से पहले स्थानीय औद्योगिक आवश्यकताओं की रक्षा की जानी चाहिए।
बीबीएनआईए के अध्यक्ष वाईएस गुलेरिया ने कहा, “अतिरिक्त ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के राज्य सरकार के व्यावसायिक इरादे पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन यह उन उद्योगों की कीमत पर नहीं होना चाहिए जो पहले से ही बिजली की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं।” एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को तत्काल राहत उपायों की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इसने औद्योगिक उत्पादन और परिचालन लागत पर व्यवधानों के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए अपने पदाधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई।
गुलेरिया ने कहा कि अनियोजित बिजली कटौती और बार-बार बिजली गुल होने से उत्पादन प्रक्रियाधीन माल को नुकसान हो रहा है, आपूर्ति कार्यक्रम बाधित हो रहा है और औद्योगिक इकाइयों पर वित्तीय जुर्माना लग रहा है। अचानक बिजली बंद होने से कच्चे माल की बर्बादी, दोबारा चालू करने की लागत में वृद्धि और महंगी मशीनों को संभावित नुकसान भी हो रहा है। परिचालन जारी रखने के लिए डीजल जनरेटर पर निर्भरता से उत्पादन लागत में और वृद्धि हुई है।
एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक शैलेश अग्रवाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति करने वाले मौजूदा सबस्टेशन पहले से ही ओवरलोड हैं और पुरानी बिजली वितरण अवसंरचना को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि तीन से चार नए सबस्टेशनों को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन बजट आवंटन न होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया है।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि लगातार उत्पादन में होने वाले नुकसान से राज्य को बिजली शुल्क और जीएसटी से होने वाली आय के साथ-साथ रोजगार सृजन और बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र के व्यापक विकास पर भी असर पड़ सकता है। बीबीएनआईए ने मांग की कि अन्य राज्यों को बिजली निर्यात करने से पहले स्थानीय औद्योगिक उपभोक्ताओं, विशेष रूप से मांग के चरम समय के दौरान, पर्याप्त बिजली सुनिश्चित की जाए। इसने सरकार से बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और औद्योगिक गतिविधियों की रक्षा के लिए विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
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