नालागढ़ में 350 करोड़ रुपये के मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण में तेजी लाने के लिए उद्योग विभाग जल्द ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से 250 करोड़ रुपये का ऋण मांगेगा।
केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी है ताकि विभिन्न वैज्ञानिक सुविधाएं स्थापित की जा सकें। यह देश भर के उन कुछ पार्कों में से एक है जिन्हें मंजूरी दी गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के पार्क भी शामिल हैं। भारत सरकार ने परियोजना के लिए उद्योग विभाग को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना है।
निदेशक (उद्योग) राकेश प्रजापति ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा, “नालागढ़ औद्योगिक क्लस्टर में निर्माणाधीन मेडिकल डिवाइस पार्क में आवश्यक सुविधाएं बनाने के लिए सिडबी से जल्द ही 250 करोड़ रुपये का ऋण मांगा जाएगा।” पार्क को निधि देने के लिए कुछ संसाधनों के साथ, नकदी की कमी से जूझ रही राज्य सरकार ने सुविधा स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया है।
इसे 121.80 हेक्टेयर में फैली साइट पर स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई थी। एक बार स्थापित होने के बाद, यह निवासियों को प्रमुख चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों के घटकों की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
जिस स्थान पर पहाड़ी भूखंड को समतल किया गया है, वहां सिविल कार्य चल रहा था। हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा की जा रही निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा, “चूंकि चिकित्सा उपकरण उद्योग अत्यधिक ऊर्जा-गहन और प्रक्रिया-संचालित है, इसलिए इसे निर्बाध और सस्ती बिजली की आवश्यकता है।” उन्होंने कहा, “चूंकि हिमाचल भारत में सबसे सस्ती बिजली दरों वाला एक बिजली अधिशेष राज्य है, इसलिए यह पार्क दूर-दूर से निवेशकों को आकर्षित करेगा।”
