हिमालय नीति अभियान ने सुखु सरकार से अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों की बिक्री रोकने का आग्रह किया है।

हिमालय नीति अभियान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों (एचएचपी), विशेष रूप से पैराक्वाट डाइक्लोराइड की बिक्री और उपयोग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिसमें जन स्वास्थ्य, किसान सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं का हवाला दिया गया है।

यह अपील केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई को जारी किए गए मसौदा राजपत्र अधिसूचना के बाद आई है, जिसमें पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इसका कारण इसकी अत्यधिक तीव्र विषाक्तता और कई घातक विषाक्तता मामलों में इसकी संलिप्तता है। संगठन ने इस मसौदा अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश के लिए सुरक्षित और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनने का एक ऐतिहासिक अवसर बताया है।

अपने ज्ञापन में, संगठन ने बागवानी निदेशालय द्वारा जारी हालिया स्पष्टीकरण की सराहना की, जिसमें कहा गया है कि राज्य के सेब छिड़काव कार्यक्रम में अत्यधिक विषैले कीटनाशकों की अनुशंसा नहीं की जाती है। हालांकि, संगठन ने यह भी बताया कि अभी भी एक बड़ी कमी मौजूद है क्योंकि पैराक्वाट और कई अन्य अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक हिमाचल प्रदेश भर में कीटनाशक विक्रेताओं के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं।

हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों के भीतर मसौदा अधिसूचना पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित किए जाने के मद्देनजर, हिमालय नीति अभियान ने राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि वह कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 लागू करके हिमाचल प्रदेश में पैराक्वाट डाइक्लोराइड की खुदरा बिक्री और वितरण को प्रारंभिक 60 दिनों के लिए तुरंत निलंबित करे।” उन्होंने आगे कहा, “संगठन ने राज्य सरकार से केंद्र के समक्ष प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रतिबंध का आधिकारिक रूप से समर्थन करने और मोनोक्रोटोफोस, क्लोरपाइरिफोस, ग्लाइफोसेट, जिंक फॉस्फाइड और कार्बोफ्यूरान सहित अन्य अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की मांग वाली केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबीआरसी) के समक्ष लंबित याचिका पर शीघ्र कार्रवाई करने का भी आह्वान किया है।”

गुमान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखु ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि जहरीले कृषि रसायन सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।