मंडी, 6 दिसंबर मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के अंतर्गत गैहरा और भरनाल पंचायत के वर्षा आपदा प्रभावित परिवारों ने अपने पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। इस साल जुलाई-अगस्त में बारिश के प्रकोप में उन्होंने अपने घर खो दिए। प्रशासन द्वारा घोषित पुनर्वास योजना में शामिल नहीं किये जाने से दोनों पंचायतों के प्रभावित परिवार संकट में हैं. अब ये प्रभावित परिवार अपने पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.
भरनाल पंचायत के आपदा प्रभावित निवासी हरिमन तब सदमे की स्थिति में थे, जब एक राजस्व अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और उन्हें बताया कि उनका घर सरकारी जमीन पर बना है। इसलिए, वह पुनर्वास योजना के लिए पात्र नहीं था।
गेहरा पंचायत के अमीचंद को ऐसी ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब राजस्व अधिकारी ने उन्हें बताया कि वह भी पुनर्वास योजना के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उनका घर सरकारी जमीन पर बना है।
हरिमन और अमीचंद ने कहा कि “घरों का निर्माण हमारे पूर्वजों द्वारा लगभग 50 साल पहले किया गया था और किसी भी राजस्व या वन अधिकारी ने यह नहीं बताया कि ये घर सरकारी भूमि पर बनाए गए थे। इसके अलावा, बाढ़ आपदा के समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार का पुनर्वास करेगी।
“हम दर-दर भटक रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने पुनर्वास योजना में हमारा नाम शामिल नहीं किया है। हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले को देखें और हमारे पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाएं क्योंकि हम गरीब परिवारों से हैं,” उन्होंने मांग की।
गेहरा पंचायत के प्रधान रूपलाल ने कहा, “लगभग 16 ऐसे परिवार हैं, जिन्हें प्रशासन ने पुनर्वास योजना में शामिल नहीं किया है।” इन परिवारों ने आपदा में अपने घर खो दिए और अब सर्दियों की रातें तंबू में बिता रहे हैं। ये परिवार पुनर्वास के पात्र हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं।”
पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेन्द्र सिंह ने कहा, ”हमने प्रशासन को इस समस्या का समाधान करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा प्रभावित परिवार एसडीएम सरकाघाट के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे.” यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रभावित परिवार प्रशासन की उदासीनता के कारण पीड़ित हो रहे हैं। सरकाघाट की एसडीएम स्वाति डोगरा ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
