हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने टांगरी नदी में अनुपचारित अपशिष्ट निर्वहन के लिए अंबाला सदर नगर परिषद पर 2.75 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है।
जानकारी के अनुसार, नगर परिषद के क्षेत्र से महेश नगर नाले के माध्यम से टांगरी नदी में अनुपचारित अपशिष्ट निर्वहन के लिए अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2024 की निगरानी अवधि के लिए पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है।
बब्याल गांव से निकलने वाली महेश नगर लिंक ड्रेन, नगर परिषद, अंबाला सदर, बब्याल, दयालबाग, महेश नगर, राजा पार्क, एकता विहार, शालीमार बाग, राम किशन कॉलोनी, गुड़मंडी, दलीपगढ़ नगर, बोह के आवासीय क्षेत्रों से निकलने वाले अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट को विभिन्न उप-नालियों के माध्यम से ले जाती है, जो अंततः मारकंडा नदी के माध्यम से घग्गर नदी में विलीन हो जाती है, जो अंबाला सदर एमसी के अधिकार क्षेत्र में है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2019 में आदेश दिया था कि सभी स्थानीय निकायों या राज्य सरकार के संबंधित विभागों को उत्पन्न सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार सुनिश्चित करना होगा और ऐसा न करने पर मुआवज़ा देना होगा, जिसे अप्रैल 2020 से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूला जाना था। इस तरह के संग्रह में चूक होने पर, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा मुआवज़ा देना होगा। सीपीसीबी को इसे इकट्ठा करना है और पर्यावरण की बहाली के लिए मुआवज़े का उपयोग करना है।
एक अधिकारी ने बताया कि महेश नगर नाले, जो टांगरी नदी में गिर रहा है, में बहने वाले पानी की गुणवत्ता की एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है तथा एचएसपीसीबी प्रयोगशालाओं द्वारा जारी विश्लेषण रिपोर्टों के अनुसार, मापदण्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्नान के पानी के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक पाए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, अंबाला सदर नगर निगम ने अपने आवासीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू अपशिष्ट के उपचार और निपटान के लिए चार सीवेज उपचार संयंत्रों का प्रस्ताव दिया था, जिनमें से दो चालू हो गए थे, लेकिन परीक्षण के अधीन थे और दो को अभी चालू किया जाना था।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंबाला क्षेत्रीय अधिकारी अजय मलिक ने बताया, “राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में, टांगरी नदी में अनुपचारित अपशिष्ट के निर्वहन के लिए अंबाला सदर नगर परिषद पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है। नगर परिषद को किसी भी आगे की कार्रवाई से बचने के लिए समय पर राशि जमा कर देनी चाहिए। अंबाला शहर में दो प्रमुख नाले (अंबाला और घेल नाले) भी अनुपचारित अपशिष्ट ले जा रहे हैं और जल्द ही क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जाएगी और पर्यावरण बहाली के लिए उपयोग की जाएगी।”
उन्होंने कहा, “हाल ही में जिला स्तरीय विशेष पर्यावरण निगरानी टास्क फोर्स (एसईएसटीएफ) की बैठक में अंबाला के उपायुक्त द्वारा भी इस मामले की समीक्षा की गई थी और उन्होंने अंबाला सदर एमसी को नए चालू किए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में निर्वहन के दोहन और मोड़ने के काम में तेजी लाने के लिए कहा है।”
