हरियाणा की सीबीआई विशेष अदालत ने मंगलवार को 590 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा और पांच अन्य लोगों को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस मामले में वधवा की भूमिका तब सामने आई, “जब सरकारी निधियों से भारी मात्रा में धनराशि उनके खातों में और उनके निर्देशों के अनुसार उनके परिचित व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित की गई।”
सीबीआई ने कहा, “वधवा की भूमिका सामने आई है क्योंकि उसने अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग करने और उसे अन्य व्यक्तियों में वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।” इसने सीबीआई अदालत को बताया कि वाधवा से हिरासत में पूछताछ “बड़ी साजिश” का पर्दाफाश करने और इसके पीछे के “अन्य मुख्य साजिशकर्ताओं” को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आवश्यक थी।
वधवा एक होटल व्यवसायी और रियल एस्टेट डेवलपर हैं। वर्षों से उन्होंने आतिथ्य और संपत्ति क्षेत्रों में विस्तार किया है, अंततः एक बड़ा रियल एस्टेट व्यवसाय खड़ा किया है और स्थानीय व्यापारिक हलकों में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए हैं। सीबीआई अदालत ने मंगलवार को पंचकुला निवासी अरुण शर्मा, मोहाली निवासी सीमा धीमान, मोहाली निवासी अनुज कौशल, रोपड़ निवासी बैंक कर्मचारी प्रियंका और चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित सावन ज्वैलर्स के मालिक राजन सिंह कटोड़िया को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि उनकी हिरासत में पूछताछ इसलिए आवश्यक थी ताकि हरियाणा सरकार के विभागों के नए खाते खोलने, अन्य खातों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखे गए खातों में धन हस्तांतरित करने, बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करने, फर्जी और जाली दस्तावेज बनाने और सरकारी धन को शेल कंपनियों में स्थानांतरित करने की व्यापक साजिश का पर्दाफाश किया जा सके।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि धनराशि को कई खातों में हेराफेरी करके स्थानांतरित किया गया और फिर उसे भुनाया गया। उसने आगे कहा कि भुनाई गई राशि को कई लाभार्थियों में वितरित किया गया।
इससे पहले, सीबीआई ने अदालत को बताया था कि आरोपी स्वाति सिंगला और उनके भाई अभिषेक सिंगला ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा हरियाणा सरकार के विभागों के खातों से 292 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। सिंगला भाई-बहन स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट फर्म के मालिक थे, जिसने यह राशि प्राप्त की थी। यह पैसा आगे विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को भेजा गया था।
सीबीआई ने 8 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी, जो राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई मूल एफआईआर पर आधारित थी। एफआईआर के अनुसार, इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के साथ-साथ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, जाली दस्तावेजों का कपटपूर्ण या बेईमानी से उपयोग और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत आपराधिक विश्वासघात के आरोप शामिल हैं।
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