उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में, यूटी प्रशासन पिछले लगभग 12 वर्षों में 260 मिलियन यूनिट (एमयू) सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ 1,79,455 मीट्रिक टन (एमटी) कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) को कम करने में सक्षम रहा है। प्रशासन ने 2030 तक चंडीगढ़ को देश का पहला कार्बन-मुक्त शहर बनाने की योजना बनाई है।
शहर में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) के अधिकारियों के अनुसार, UT प्रशासन ने शहर में 4,815 सरकारी और निजी साइटों पर पहले ही 66.066 MWp (मेगावाट पीक) ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए हैं। जबकि 952 सरकारी साइटों पर स्थापित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से 37.354 MWp बिजली पैदा होती है, बाकी 28.712 MWp 3,863 निजी इमारतों पर स्थापित प्लांट से आती है। 2011-12 से, इसने इस साल 30 जून तक 260.08 MUs बिजली के उत्पादन और 1,79,455 मीट्रिक टन CO2 में कमी लाने में मदद की है।
इस वर्ष दिसंबर तक केंद्र शासित प्रदेश में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के विपरीत, प्रशासन ने वर्ष के अंत तक सभी सरकारी भवनों पर और 2026 तक सभी निजी भवनों पर छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।
अधिकारियों ने बताया कि सभी सरकारी विभागों ने वर्ष 2030 तक ‘नेट जीरो’ उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है। दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक शहर को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलाना है।
पर्यावरण भवन, बुड़ैल जेल परिसर और सभी सरकारी स्कूल सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में ‘नेट ज़ीरो’ हैं। पर्यावरण भवन ऊर्जा दक्षता मानकों के ब्यूरो के अनुसार शहर की पहली पाँच सितारा रेटेड इमारत है। शहर को पिछले साल 14 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रस्तुत राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार-2023 (समूह-4) में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उत्तर भारत में 2.5MWp का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी (SPV) पावर प्लांट पहले ही सेक्टर 39 वाटरवर्क्स में स्थापित और चालू किया जा चुका है। हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, CREST ने सेक्टर 39 वाटरवर्क्स में 3 MWp (प्रत्येक 1.5 MWp) की कुल क्षमता के दो और फ्लोटिंग SPV पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पावर प्लांट दो स्टोरेज टैंकों (नंबर 5 और 6) पर लगभग 17.80 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 10 साल का संचालन और रखरखाव (O&M) लागत भी शामिल है।
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