लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में पंजाब में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई फसल विविधीकरण योजना से जुड़े एक अहम मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है।
फसल विविधीकरण को समर्थन देने में सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए अरोड़ा ने कहा कि यह पहल कृषि क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ाने और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हाल ही में चर्चाओं में उजागर हुआ है, पारंपरिक धान की खेती में पानी की अधिक खपत के कारण भूजल में भारी कमी आई है। जल संसाधनों के संरक्षण और आकर्षक कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए दालों, तिलहनों और मोटे अनाज जैसी कम पानी वाली फसलों की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है।
अरोड़ा ने कहा, “हालांकि, इस बदलाव से जुड़ी भारी लागतों को देखते हुए 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की मौजूदा प्रोत्साहन संरचना अपर्याप्त साबित हुई है”, उन्होंने कहा कि नई फसल प्रणाली अपनाने और अपने बुनियादी ढांचे को समायोजित करने में शामिल खर्चों के कारण किसानों को काफी आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा में निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं, जहां कम प्रोत्साहन के कारण योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, अरोड़ा ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 17,500 रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह समायोजन फसल विविधीकरण प्रक्रिया के दौरान किसानों द्वारा किए गए खर्चों को अधिक सटीक रूप से दर्शाएगा और पर्याप्त वित्तीय बफर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार पर नगण्य अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी में इसी तरह की बचत की जा सकती है।
अरोड़ा ने सरकार से इस वृद्धि को एक व्यापक समर्थन प्रणाली के साथ पूरक करने का भी आग्रह किया जिसमें तकनीकी सहायता, बाजार लिंकेज और गुणवत्ता वाले बीजों तक पहुंच शामिल है। उन्होंने कहा, “ऐसे उपाय इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के माध्यम से किसानों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेंगे।”
समापन करते हुए, अरोड़ा ने आशा व्यक्त की कि प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 17,500 रुपये प्रति एकड़ करने से पंजाब और हरियाणा में विविध फसल प्रणालियों को अपनाने में वृद्धि होगी। यह कदम जल संरक्षण प्रयासों का समर्थन करेगा और इन प्रमुख क्षेत्रों में कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देगा।
इस बीच, अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसने देश को खाद्य सुरक्षा में स्वतंत्र बनने में मदद की है। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि पंजाब में धान की खेती के कारण ट्यूबवेल सिंचाई पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिसके कारण भूजल स्तर में कमी आती है। इसके अलावा, धान को कम से कम 20-25 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि दालों, तिलहनों और बाजरा सहित अन्य फसलों को 4 से भी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।
