इंडियन नेशनल लोकदल के नेशनल प्रेसिडेंट अभय सिंह चौटाला ने मांग की है कि हरियाणा सरकार एक प्राइवेट कंपनी को पैरेलल बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस देने पर व्हाइट पेपर जारी करे। चौटाला ने आरोप लगाया कि बिजली सप्लाई में दो दिन की रुकावट से काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और बिजली और पानी की कमी के कारण लोगों को बहुत परेशानी हुई है।
उन्होंने कहा कि किसानों पर बुरा असर पड़ा है, बिजली कर्मचारियों को जेल में डाल दिया गया है, और पटवारी और टीचरों समेत नॉन-टेक्निकल अधिकारियों को बिजली मैनेजमेंट का काम दिया गया है, जिससे कथित तौर पर उनकी जान खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि राज्य में दो दिन तक उथल-पुथल क्यों रही।
INLD नेता ने कहा कि जब प्राइवेट कंपनी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो पार्टी के नेशनल पेट्रन, प्रोफेसर संपत सिंह, खुद हियरिंग में आए थे और प्रपोज़ल का कड़ा विरोध किया था, और सपोर्टिंग फैक्ट्स भी पेश किए थे। उन्होंने आगे कहा कि इन ऑब्जेक्शन के बावजूद, लाइसेंस दे दिया गया।
चौटाला ने कांग्रेस की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उसके नेता इस मुद्दे पर चुप रहे और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने लाइसेंस का विरोध करने में नाकाम रहे। उन्होंने दावा किया कि यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक गुप्त समझौता दिखाता है, और विपक्ष के विरोध न करने को शर्म की बात बताया।
उन्होंने राज्य को हुए नुकसान के लिए दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। चौटाला ने मांग की कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बिजली कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत वापस ले, निकाले गए कर्मचारियों को वापस रखे और जेल में बंद कर्मचारियों को रिहा करे।
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