गुणवत्तापूर्ण दवाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य और केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरणों ने गुणवत्ता मापदंडों का पालन न करने के लिए हिमाचल के विभिन्न औद्योगिक समूहों में स्थित 13 दवा इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है।
बद्दी, नालागढ़, सोलन और संसारपुर टेरेस में स्थित इन फर्मों को विनिर्माण कार्य बंद करने का निर्देश दिया गया है अन्यथा उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। जबकि सात फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं और उनके विनिर्माण कार्यों को पूरी तरह से रोक दिया जा सकता है, छह अन्य को उनके विनिर्माण प्रोटोकॉल में कमियों के बाद विशिष्ट धाराओं के तहत दवा उत्पादन के आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।
राज्य औषधि प्राधिकरणों और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अधिकारियों ने इस साल मई से विभिन्न औद्योगिक समूहों में 42 फर्मों का जोखिम-आधारित निरीक्षण किया था। निरीक्षण में उपकरणों के नियमित रखरखाव की कमी सहित कई कमियाँ पाई गईं। राज्य औषधि नियंत्रक मनीष कपूर ने कहा कि राज्य और केंद्रीय नियामक प्राधिकरण दवा इकाइयों में जोखिम-आधारित निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा, “जिन फर्मों का नाम अक्सर मासिक दवा अलर्ट में आता है और जिनके उत्पादों को मानक गुणवत्ता का नहीं बताया जाता है, उनका विशेष रूप से निरीक्षण किया जाता है। कमियों की गंभीरता के आधार पर, उनके खिलाफ आंशिक या पूरी तरह से उत्पादन बंद करने जैसी कार्रवाई की गई।”
राज्य में 650 दवा इकाइयाँ संचालित हैं, इसलिए मासिक अलर्ट में गुणवत्ता मानकों पर खरी न उतरने वाली दवाओं के नमूनों की संख्या आमतौर पर अधिक होती है। अक्टूबर में जारी अलर्ट में 11 इंजेक्शन सहित 25 दवा नमूने गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।
निरीक्षण के अनुसार कार्रवाई करने के बाद फर्म की फिर से जांच की जाती है, और संबंधित अधिकारी सुधार को प्रमाणित करते हैं, उसके बाद ही उसे विनिर्माण बहाल करने की अनुमति दी जाती है। निरीक्षण के आधार पर इस प्रक्रिया में 20 दिन से लेकर दो महीने तक का समय लगता है।
कुछ मामलों में, संयुक्त निरीक्षणों में इन फर्मों में गैर-कार्यात्मक एयर हैंडलिंग इकाइयों और माइक्रो लैब में खराब उपकरणों जैसी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का पता चला। निरीक्षणों के दौरान मशीनरी के सत्यापन जैसे प्रमुख मुद्दों की भी जांच की जाती है, क्योंकि यह देखा गया है कि कई फर्म अपनी मशीनरी का उचित रखरखाव नहीं करती हैं, जिससे दवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
42 फॉर्मों का निरीक्षण किया गया सात कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं और उनके विनिर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिए जा सकते हैं, जबकि छह अन्य को दवा उत्पादन पर आंशिक रोक का सामना करना पड़ सकता है
राज्य औषधि प्राधिकरणों और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अधिकारियों ने इस वर्ष मई से अब तक विभिन्न औद्योगिक क्लस्टरों में 42 फर्मों का जोखिम-आधारित निरीक्षण किया है।
