जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर डूबा: इसरो

नई दिल्ली: जोशीमठ में अवतलन के पहले उपग्रह साक्ष्य में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को छवियों को जारी किया, जिसमें खुलासा किया गया कि 2 जनवरी को धंसने की घटना के बाद केवल 12 दिनों के भीतर शहर 5.4 सेमी तक डूब गया।

कार्टोसैट 25 उपग्रह द्वारा खींची गई छवियों को जारी करते हुए, इसरो ने कहा कि 27 दिसंबर, 2022 और 8 जनवरी, 2023 के बीच, जोशीमठ में भूमि धंसने की तीव्रता पिछले महीनों की तुलना में बढ़ गई और शहर इन 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर डूब गया।

इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) द्वारा आज प्रारंभिक डेटा साझा किया गया, जिसमें कहा गया है कि जोशीमठ में भूमि धंसाव अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच बहुत धीमा था, जब शहर 8.9 सेमी नीचे डूब गया।

प्रभावित क्षेत्र दिनों के भीतर 5 सेमी कम हो गया और शहर के मध्य भाग तक ही सीमित रहा।

इसरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि धंसाव का ताज जोशीमठ-औली सड़क के पास 2,180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था और “एक सामान्य भूस्खलन के आकार जैसा धंसाव क्षेत्र की पहचान एक टेपर्ड टॉप और बेस पर फैनिंग के साथ की गई थी”।

तस्वीरों में मध्य जोशीमठ के उप-क्षेत्र में सेना के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को प्रमुख स्थलों के रूप में दिखाया गया है।

यह निष्कर्ष उस दिन आया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत के लिए राज्य आपातकालीन कोष से 45 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी। स्वीकृत मुआवजे में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1.50 लाख रुपये की अंतरिम राहत शामिल है; नवंबर 2022 से छह महीने के लिए बिजली और पानी के बिलों में छूट; और किराए पर रहने वाले प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये मासिक किराया।

कैबिनेट ने कोटि फार्म, पीपलकोटी, गोचर, गौख सैलांग और ढाक के प्रभावित परिवारों के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास योजना तैयार होने तक पूर्व-निर्मित बस्तियों को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी।

जोशीमठ के प्रभावित परिवारों, जो किराए पर रह रहे थे, को 5000 रुपये प्रति माह किराए के रूप में देने का निर्णय लिया गया है । राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, मुख्यमंत्री को जरूरत के अनुसार यह राशि बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। संधू ने कहा कि प्रभावित इलाकों के मकान मालिकों को मुआवजा पैकेज का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर तैयार कर केंद्र के समक्ष रखा जाएगा.

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रभावित परिवारों द्वारा सहकारी बैंकों को ऋण अदायगी को एक साल के लिए टाल दिया गया है और केंद्र से अनुरोध किया जाएगा कि वह वाणिज्यिक बैंकों पर दबाव बनाए।

कैबिनेट ने आगे उत्तराखंड के सभी पहाड़ी शहरों की वहन क्षमता के आकलन का आदेश देने का फैसला किया।

राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री भी एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे.

जोशीमठ में प्रभावित ढांचों को तोड़ने का काम जारी है और परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।