पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव बनियानी, स्वच्छ पेयजल, अपशिष्ट जल की निकासी, उचित श्मशान घाट, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है।
ग्रामीणों में इस बात पर नाराजगी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गांव में आरओ सिस्टम लगाने की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया।
बनियानी निवासी सुखबीर ने दुख जताते हुए कहा, “इस गांव को तत्कालीन मुख्यमंत्री का पैतृक स्थान होने का एक भी लाभ नहीं मिला, जो नौ साल से अधिक समय तक सत्ता में रहे।”
उन्होंने कहा कि गांव के निवासियों को दूर-दूर से पानी लाने या निजी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो पानी दिया जाता है वह इतना खारा होता है कि भैंसें भी उसे नहीं पी पातीं।
एक महिला गांव की सड़क पर नाली साफ करने की कोशिश कर रही है। गांव के एक अन्य निवासी अंकित ने बताया कि निजी जल आपूर्तिकर्ता एक घड़ा भरने के लिए 10 रुपये, बड़े कैंपर के लिए 30 रुपये, छोटे ड्रम के लिए 50 रुपये तथा बड़े ड्रम के लिए 100 रुपये लेते हैं।
एक ग्रामीण ने अफसोस जताते हुए कहा, “जो निवासी दूर-दराज के इलाकों से पानी लाने में असमर्थ हैं, उनके पास पानी खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आमतौर पर पीने के लिए दिया जाने वाला पानी नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।”
सुखबीर बताते हैं कि पीने के लिए आपूर्ति किया जा रहा पानी वास्तव में तभी पीने योग्य हो सकता है जब नहर के पानी को भूमिगत जल के साथ मिलाया जाए, और ऐसा 42 दिनों के चक्र के बाद केवल तीन दिनों के लिए ही होता है।
गांव के निवासी अजय ठाकुर ने बताया कि खट्टर ने उनसे किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया, “स्वच्छ पानी की व्यवस्था, आरओ सिस्टम लगाने, गंदे पानी की निकासी, श्मशान घाट का रखरखाव, गलियों और नालियों का निर्माण जैसे वादे किए गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई।”
गांव के सरपंच ओमप्रकाश खुंडिया मानते हैं कि धन की कमी के कारण विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं।
उन्होंने कहा, “गांव में खारा और पीने लायक पानी नहीं मिलता है, क्योंकि आरओ सिस्टम केवल कागजों पर ही लगाया गया है। श्मशान घाट पर चारदीवारी और हॉल का निर्माण, गांव के जलघर में एक अतिरिक्त पानी की टंकी, गांव में गलियां और नालियां बनाना और गांव से निकलने वाले गंदे पानी का निपटान जैसे प्रोजेक्ट फंड की कमी के कारण नहीं हो पा रहे हैं।”
खुंडिया कहते हैं कि गंदे पानी के निपटान के लिए एक परियोजना शुरू नहीं हो पाई है, जबकि 43 लाख रुपए का टेंडर आवंटित किया गया था। उनका कहना है कि अन्य परियोजनाओं के अनुमान सरकारी फाइलों में दबे पड़े हैं।
सरपंच ने कहा कि उन्होंने अनियमितताओं और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन न होने के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।
खुंडिया कहते हैं, “इस साल की शुरुआत में जब खट्टर मुख्यमंत्री के तौर पर गांव आए थे, तो मैंने उनके सामने गांव के श्मशान घाट की चारदीवारी और हॉल का मुद्दा उठाया था। हालांकि, उन्होंने मुझे यह कहकर टाल दिया कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। मैंने कहा कि मैं पहले गांव का सरपंच था, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वे मुख्यमंत्री थे और मैं उनसे डरता था।”
तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था मुद्दा: सरपंच इस साल की शुरूआत में जब खट्टर मुख्यमंत्री के तौर पर गांव आए थे, तो मैंने उनके सामने गांव के श्मशान घाट की चारदीवारी और हॉल का मुद्दा उठाया था। लेकिन उन्होंने मुझे यह कहकर टाल दिया कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। मैंने कहा कि मैं पहले गांव का सरपंच था, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वे मुख्यमंत्री थे और मैं उनसे डरता था। – ओमप्रकाश खुंडिया, सरपंच
