बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ को नियंत्रित करने के स्थायी समाधान की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया गया।
अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के तत्वावधान में सोमवार को हिसार स्थित जाट धर्मशाला में आयोजित सम्मेलन में पिछले मानसून के दौरान आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदाओं या अत्यधिक वर्षा के कारण नहीं थी, बल्कि व्यवस्थागत विफलता और प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण भी थी।
एआईकेएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदरजीत सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बाढ़ और जलभराव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि के बड़े हिस्से का क्षरण हुआ है। उन्होंने खरीफ फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा न देने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की।
राज्य सचिव सुमित ने हिसार घग्गर नाले का उदाहरण देते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए निर्मित यह नाला, सिरसा के ओट्टू हेड तक अपने पूरे मार्ग में बाढ़ का कारण बन गया है, जहां यह मुख्य घग्गर नदी में मिल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि नालों, बांधों, नदियों और नहरों के तटबंधों की गाद निकालने और सुदृढ़ीकरण जैसे रखरखाव कार्यों की उपेक्षा की गई है। एआईकेएस ने सामाजिक लेखापरीक्षा और बाढ़ नियंत्रण उपायों में अधिक पारदर्शिता की मांग की।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भूगोल के पूर्व प्रोफेसर ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले गंभीर जलवायु परिवर्तनों और कृषि तथा दैनिक जीवन पर उनके प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने निचले इलाकों से अतिरिक्त वर्षा जल को निकालने और उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया।
एआईकेएस के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बलबीर ने सम्मेलन का समापन करते हुए भविष्य की कार्ययोजना की घोषणा की और कहा कि एआईकेएस स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए स्थानीय पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित करेगी। बाद में, नहर कॉलोनी तक प्रदर्शन निकाला गया, जहां अधीक्षण अभियंता विमल मेहता को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने एआईकेएस नेतृत्व को सिंचाई विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रस्तावित योजनाओं से अवगत कराया।
