हाई कोर्ट के आदेश वापस लेने से इनकार के बाद कुंडू फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली, 12 जनवरी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप के आरोपों पर उन्हें डीजीपी के पद से हटाने के निर्देश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को याचिका खारिज कर दी थी उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को कुंडू और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य सरकार को उनके 26 दिसंबर, 2023 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मामले की जांच को प्रभावित न करें। इसने सीबीआई जांच के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया था और सभी एफआईआर में जांच के समन्वय के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था। इससे पहले, एससी ने 3 जनवरी को कुंडू को डीजीपी के पद से स्थानांतरित करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी कुंडू ने कथित तौर पर एक व्यवसायी पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसने दावा किया था कि उसे अपने साझेदारों से जान का खतरा है। सूत्रों ने कहा कि उनकी याचिका का शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की संभावना है।

उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को कुंडू और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य सरकार को उनके स्थानांतरण के 26 दिसंबर, 2023 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मामले की जांच को प्रभावित न करें। इसने सीबीआई जांच के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया था और दो सप्ताह में सभी एफआईआर में जांच का समन्वय करने के लिए महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को कुंडू को डीजीपी के पद से हटाकर आयुष विभाग के प्रधान सचिव के रूप में काम करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने उन्हें राज्य सरकार को डीजीपी के पद से स्थानांतरित करने के आदेश को वापस लेने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जाने की छूट दी थी।

कुंडू ने दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इससे पहले उन्होंने खुद को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा के कथित उत्पीड़न की जांच को प्रभावित न करें।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री को 4 जनवरी, 2024 से पहले अन्य पदों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “उन्हें जांच को प्रभावित करने का अवसर नहीं मिले”।

निशांत ने उच्च न्यायालय को एक ईमेल शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी जान का डर है क्योंकि उन पर “गुरुग्राम और मैक्लोडगंज में हमला” हुआ है। उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की थी कि उन्हें “शक्तिशाली लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वह लगातार मारे जाने के डर में जी रहे थे”।

उच्च न्यायालय में एक शिकायत में, निशांत ने आरोप लगाया था कि “दो बेहद अमीर और अच्छे संपर्क वाले व्यक्तियों, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और एक वकील से उसकी जान को खतरा है, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसके पिता उनके दबाव के आगे नहीं झुके थे”।

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि “उसके हस्तक्षेप के लिए असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद थीं”, कहा कि यह वांछनीय था कि “मामले में दर्ज एफआईआर में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए” डीजीपी और एसपी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

कुंडू ने कथित तौर पर 27 अक्टूबर (15 मिस्ड कॉल) को शिकायतकर्ता से संपर्क करने का बार-बार प्रयास किया था और शिकायतकर्ता को निगरानी में रखा था और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने 4 नवंबर को व्यवसायी के खिलाफ उनकी छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा भी दायर किया।