मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि बीपीएल परिवारों की सूची संशोधित करने की प्रक्रिया अप्रैल, 2025 से शुरू होगी।
आज यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नए मानदंड तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र परिवारों को ही बीपीएल सूची में शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीपीएल परिवारों के चयन के लिए वार्षिक आय मानदंड में संशोधन पर भी विचार कर रही है।
उन्होंने विभाग को 5 जनवरी, 2025 से पहले यह मानदंड तैयार करने और तत्पश्चात मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जनवरी में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों के दौरान नये दिशानिर्देश आम जनता के साथ साझा किये जायेंगे।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुक्खू ने अधिकारियों को ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित बीपीएल परिवारों की सूचियों के सत्यापन के लिए उप-मंडल स्तर पर एसडीएम और बीडीओ की दो सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक मजबूत तंत्र पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लाभ से वंचित न रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों की अंतिम सूची के विरुद्ध कोई भी आपत्ति संबंधित उपायुक्त और संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत की जा सकती है, जिनके पास इन शिकायतों की समीक्षा करने और उनका समाधान करने का अधिकार होगा।
उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक वेबसाइट शुरू की जाएगी, जो होम डिलीवरी के लिए भी उपलब्ध होगी।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजेश शर्मा, निदेशक राघव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
